मोदी सरकार ने सरकारी अफसरों को करारा झटका दिया है। सरकारी कर्मचारियों के कई नियम बदले हैं। केंद्र सरकार के इस बदलाव के बाद अब राज्य सरकार भी यह बदलाव करने की तैयारी कर रही है. यदि कर्मचारी काम में ढिलाई बरतते हैं तो उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन रोक दी जाएगी. इसके चलते सभी सरकारी कर्मचारियों को अपना काम अच्छे से करना होगा।

भारत सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था। इसने सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 8 में संशोधन करने को कहा। अब इसमें नए प्रावधान जोड़े गए हैं। अब यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी सेवा के दौरान गंभीर अपराध या लापरवाही का दोषी पाया जाता है तो उसकी सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) के बाद उसकी ग्रेच्युटी रोक दी जाएगी।

इस बदलाव के बाद केंद्र की ओर से नए नियमों की जानकारी सभी संबंधित अफसरों को भेज दी गई थी. दोषी कर्मचारी की पेंशन व ग्रेच्युटी रोकने की कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है।

कर्मचारियों की पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार कार्यालय प्रमुख को दिया गया है। नियमानुसार यदि किसी कर्मचारी पर विभागीय जांच, न्यायिक जांच, कार्रवाई लंबित है तो उसकी सूचना संबंधित विभाग को देनी होगी। यदि कर्मचारी इसमें दोषी पाया जाता है तो उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी का पेमेंट नहीं किया जाएगा। गलती के आधार पर कर्मचारी की पेंशन या ग्रेच्युटी को स्थायी या अस्थायी रूप से रोका जा सकता है।