Maldives Relation: इस साल भारत और मालदीव के बीच संबंध उस समय और भी खराब हो गए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया और मालदीव के राजनेता खफा हो गए। इससे मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू 'इंडिया आउट' अभियान के दम पर सत्ता में आए और चीन के पक्षधर रहे हैं। मगर, ऐसा लगता है कि इस द्वीपीय देश को अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब वो भारत के साथ शांति स्थापित करने को तैयार है।

द्विपक्षीय संबंधों में सुधार

विदेश मंत्री जयशंकर ने कल मालदीव की अपनी यात्रा पूरी की। माले में अपने प्रवास के दौरान, जयशंकर ने क्षमता निर्माण पर केंद्रित कई समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए और छह उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं (एचआईसीडीपी) का उद्घाटन किया। आदान-प्रदान किए गए एमओयू में भारत में अतिरिक्त 1,000 मालदीव के सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण और मालदीव में एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) की शुरुआत के लिए समझौते शामिल थे। भारतीय अनुदान सहायता द्वारा समर्थित छह एचआईसीडीपी मानसिक स्वास्थ्य, विशेष शिक्षा, भाषण चिकित्सा और स्ट्रीट लाइटिंग जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं और इनका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया।

28 द्वीपों को लेकर भारत के साथ डील

विदेश मंत्री जयशंकर और विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू की मौजूदगी में मालदीव के 28 द्वीपों में भारत की लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी) सहायता प्राप्त जल और सीवरेज नेटवर्क परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। मुइज़्ज़ू ने अब भारत को 28 द्वीपों में विकास कार्य करने की अनुमति दे दी है, मगर यह उनकी सरकार ही थी जिसने पहले भारतीय सैनिकों और तकनीकी कर्मचारियों को माले से बाहर निकाल दिया था।

मालदीव को बजट सहायता

23 जुलाई को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2024 में पिछले वर्ष की तुलना में 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए इस द्वीप राष्ट्र को दी जाने वाली सहायता में 48 प्रतिशत की महत्वपूर्ण कमी का खुलासा हुआ है। मौजूदा वित्तीय आवंटन में मालदीव को "अनुदान" के रूप में 400 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जो पिछले साल दिए गए 770 करोड़ रुपये से काफी कम है। यह आवंटन फरवरी 2024 में पेश किए गए अंतरिम बजट में प्रस्तावित राशि से भी 200 करोड़ रुपये कम है।

मुइज्जू ने भारत की जय-जयकार की

राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने मालदीव को भारत की निरंतर विकास सहायता की सराहना की और भारत-मालदीव संबंधों को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। जयशंकर की यात्रा के दौरान, मालदीव पक्ष ने सामाजिक, अवसंरचनात्मक और वित्तीय क्षेत्रों सहित मालदीव के समग्र विकास के लिए भारत के समर्थन की सराहना की।