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देश की सबसे लोकप्रिय डिजिटल भुगतान प्रणाली, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) में 1 अगस्त से कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों का उद्देश्य यूपीआई को और अधिक सुव्यवस्थित, विश्वसनीय और तकनीकी रूप से दक्ष बनाना है, विशेष रूप से उन समयों में जब ट्रैफिक चरम पर होता है।
इन परिवर्तनों का सीधा असर उपभोक्ताओं, व्यापारियों और बैंकों पर पड़ेगा। एनपीसीआई ने यह कदम हाल के महीनों में हुई बार-बार की तकनीकी रुकावटों के बाद उठाया है।
ट्रैफिक बढ़ा, व्यवधान भी
मार्च और अप्रैल 2025 में, यूपीआई नेटवर्क में दो बड़ी रुकावटें देखने को मिलीं, जिनमें 26 मार्च और 12 अप्रैल को हुए व्यवधानों ने करोड़ों उपयोगकर्ताओं को प्रभावित किया। लेनदेन फेल होने से न केवल आम उपभोक्ताओं को असुविधा हुई, बल्कि व्यापारियों को भी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा।
एनपीसीआई के अधिकारियों का कहना है कि इन व्यवधानों की पृष्ठभूमि में ट्रैफिक को मैनेज करने और सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए यह कदम जरूरी हो गया था।
आज से लागू हुए प्रमुख बदलाव
बैलेंस चेक पर सीमा:
अब यूपीआई यूजर्स प्रति दिन अधिकतम 50 बार खाते की शेष राशि की जांच कर सकेंगे। पहले इस पर कोई सीमा नहीं थी। विशेषज्ञों के अनुसार, यह बदलाव नेटवर्क ट्रैफिक को अनावश्यक रूप से बढ़ने से रोकने के लिए है।
UPI ऑटोपे का पुनर्गठन:
अब सब्सक्रिप्शन, ईएमआई और यूटिलिटी बिल जैसे ऑटोपे लेनदेन केवल पूर्व-निर्धारित समय स्लॉट में ही निष्पादित होंगे। पहले ये पूरे दिन अस्थिर समयों पर संसाधित होते थे, जिससे नेटवर्क पर अनावश्यक दबाव पड़ता था।
व्यवसायों के लिए नई जिम्मेदारी:
भले ही ग्राहकों के लिए भुगतान स्वचालित रूप से होता रहेगा, लेकिन व्यवसायों को अपनी भुगतान संग्रह प्रक्रिया में बदलाव करना होगा ताकि निर्धारित समय-सीमा में भुगतान सफलतापूर्वक हो सके।
UPI: वैश्विक मान्यता और IMF की रिपोर्ट
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की ताज़ा रिपोर्ट "बढ़ते खुदरा डिजिटल भुगतान: अंतर-संचालनीयता का मूल्य" के अनुसार, भारत का UPI अब वैश्विक स्तर पर रीयल-टाइम पेमेंट टेक्नोलॉजी का अगुवा बन चुका है। रिपोर्ट में कहा गया कि:
UPI, भारत में 85% डिजिटल लेनदेन को संभाल रहा है,
वैश्विक स्तर पर, UPI का हिस्सा लगभग 60% तक पहुँच चुका है,
यह वीज़ा जैसी वैश्विक भुगतान प्रणालियों को पीछे छोड़ चुका है।
क्या होगा आगे?
नए दिशा-निर्देश यूपीआई के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माने जा रहे हैं। हालांकि, शुरुआत में कुछ उपयोगकर्ताओं और व्यापारियों को असुविधा हो सकती है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि दीर्घकालिक रूप से ये उपाय नेटवर्क स्थिरता और लेनदेन की सफलता दर को बढ़ाएंगे।
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