सर्वदलीय बैठक में न बुलाए जाने से ओवैसी नाराज

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर केंद्र सरकार ने आज (24 अप्रैल) सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इस बैठक में सभी दलों के नेताओं को पहलगाम आतंकी हमले के बारे में जानकारी दी जाएगी और उनके विचार मांगे जाएंगे। इस बीच एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बैठक में आमंत्रित नहीं किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की।

ओवैसी ने क्या कहा?

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्होंने कल रात किरण रिजिजू के साथ पहलगाम हमले पर सर्वदलीय बैठक पर चर्चा की। रिजिजू ने कहा कि केवल उन पार्टियों को आमंत्रित किया जाएगा जिनके पास 5 या 10 सांसद हैं। मैंने रिजिजू से पूछा कि कम सांसदों वाली पार्टियों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? वह बैठक बहुत लंबी होगी. फिर मैंने उससे पूछा, "तो फिर हमारा क्या होगा?" रिजिजू ने मजाक करते हुए कहा कि आपकी आवाज बहुत ऊंची है।

ओवैसी ने आगे कहा कि ये भाजपा या किसी एक पार्टी की बैठक नहीं है, बल्कि सर्वदलीय बैठक है। इसका उद्देश्य आतंकवाद और उसे पनाह देने वालों के खिलाफ एकजुट और कड़ा संदेश भेजना है। क्या प्रधानमंत्री मोदी सभी पक्षों को सुनने के लिए एक घंटा अतिरिक्त नहीं दे सकते? ओवैसी ने कहा कि किसी पार्टी के पास एक सांसद हो या 100, वे सभी भारत की जनता द्वारा चुने गए हैं और इतने बड़े मुद्दे पर सभी की आवाज सुनी जानी चाहिए।

ओवैसी का प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध

ओवैसी ने आगे कहा कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि देश से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। इसलिए प्रत्येक पक्ष के विचारों को सुना जाना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध करता हूं कि इस बैठक को वास्तव में सर्वदलीय बैठक बनाएं। इस बैठक में उन सभी दलों को आमंत्रित किया जाना चाहिए जिनके सांसद संसद में हैं।

कब बुलाई जाती है सर्वदलीय बैठक

बुधवार को सभी दलों की बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने विभिन्न दलों के साथ विचार-विमर्श किया। जब देश की सुरक्षा को कोई बड़ा खतरा होता है तो सरकार सभी राजनीतिक दलों को बुलाकर चर्चा करती है। ऐसी बैठक 2019 में पुलवामा हमले के बाद या 2020 में भारत-चीन तनाव के दौरान बुलाई गई थी। ऐसी बैठकों का उद्देश्य देश की एकता को दिखाना और सभी नेताओं को समाधान पर चर्चा के लिए एक साथ लाना है। इसके साथ ही विपक्षी दल को सरकार से अपने सवाल पूछने और पूरी जानकारी हासिल करने का मौका मिलता है।