paper leak case: राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) में पेपर लीक प्रकरण के चलते दो सदस्यों की भूमिका सामने आने के बाद सरकार अब हरकत में आ गई है। CM भजनलाल आरपीएससी के पुनर्गठन की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हरियाणा लोक सेवा आयोग की तर्ज पर सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

अगस्त में सरकार ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को आरपीएससी के पुनर्गठन पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा था। वासुदेव ने हरियाणा लोक सेवा आयोग का अध्ययन किया और सीएम शर्मा को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें आरपीएससी के सदस्यों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की गई है।

पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट इस मुद्दे पर अक्सर आरपीएससी को भंग या पुनर्गठन की मांग करते रहे हैं। बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा ने भी इसी प्रकार की मांग की है। पायलट ने हाल ही में अलवर दौरे के दौरान एक बार फिर आरपीएससी को भंग करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि आरपीएससी का पुनर्गठन करके इसमें योग्य व्यक्तियों को शामिल किया जाए।

सचिन ने ये भी कहा कि आरपीएससी उन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो नौकरी की तलाश में हैं। यदि इसे भंग नहीं किया जा सकता, तो कम से कम इसे पुनर्गठित किया जाना चाहिए ताकि नए और योग्य लोग इसमें शामिल हो सकें। उन्होंने चेताया कि यदि संदिग्ध लोग आयोग में रहेंगे और भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े जाएंगे, तो युवा पीढ़ी का इस संस्था पर विश्वास कमजोर होगा।