टेलीकॉम सेक्टर की मुश्किलों में घिरी कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vi) ने मंगलवार को निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) को 3,695 करोड़ इक्विटी शेयर जारी कर दिए हैं। इन शेयरों का कुल मूल्य 36,950 करोड़ रुपये है। यह कदम सरकार के उस निर्णय का हिस्सा है जिसमें कंपनी की स्पेक्ट्रम नीलामी बकाया राशि को इक्विटी में बदलने की मंजूरी दी गई थी।
सरकार की हिस्सेदारी हुई करीब 49 प्रतिशत
इस अलॉटमेंट के बाद वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 48.99 प्रतिशत हो गई है। यानी अब कंपनी में सरकार की भागीदारी लगभग आधी हो चुकी है।
10 रुपये प्रति शेयर की दर से अलॉटमेंट
वोडाफोन आइडिया की ओर से की गई नियामकीय फाइलिंग के अनुसार:
बोर्ड की कैपिटल रेजिंग कमेटी ने 8 अप्रैल 2025 को बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी।
कंपनी ने 10 रुपये अंकित मूल्य और निर्गम मूल्य पर 3,695 करोड़ इक्विटी शेयर जारी किए।
इस इश्यू के बाद कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी बढ़कर 10,83,43,03,50,010 रुपये हो गई है, जिसमें कुल 1,08,34,30,35,001 शेयर शामिल हैं।
यह शेयर सरकार को स्पेक्ट्रम भुगतान के स्थगन अवधि खत्म होने के बाद बकाया रकम को चुकता करने के रूप में जारी किए गए हैं।
SEBI के नियम और संभावित वित्तीय दबाव
SEBI के नियमों के अनुसार, यदि कोई इकाई किसी लिस्टेड कंपनी में 25 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सेदारी हासिल करती है, तो उसे अन्य शेयरधारकों के लिए ओपन ऑफर देना होता है।
हालांकि, SEBI ने यह स्पष्ट किया है कि वोडाफोन आइडिया को सरकार को एक बड़ी राशि का भुगतान करना बाकी है। इसके चलते कंपनी पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। यदि सरकार ओपन ऑफर की प्रक्रिया अपनाती है, तो इससे उसे बड़ी राशि की नकदी की जरूरत होगी, जो वित्तीय मोर्चे पर एक अतिरिक्त चुनौती बन सकती है।
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