नागरिकता संशोधित कानून को लेकर हुए प्रदर्शन दौरान नुकसान पर कई प्रदेशो की सरकार ने प्रदर्शनकारियों से नुकसान की भरपाई के लिए नोटिस जारी किया था. वहीँ अब आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम(सीएए) के खिलाफ भड़की हिंसा और उसके बाद की जा रही कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा है.
गौरतलब है कि असदुद्दीन औवेसी ने नागरिकता कानून के खिलाफ जारी प्रदर्शनों के हिंसक होने के बाद उपद्रवियों की संपत्ति जब्त कर नुकसान की भरपाई किए जाने की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं. ओवैसी ने जाट आंदोलन, पंचकूला हिंसा के बाद हुई कार्रवाई को लेकर भी सरकार को घेरा है. इसके बाद से राजनीति गरमा गई है.
आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष ओवैसी ने कहा कि जाट आंदोलनों में सरकार को 2000 करोड़ का नुकसान हुआ. डेरा सच्चा सौदा मामले में पंचकूला में भड़की हिंसा में करीब 128 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ. इस हिंसा में पुलिस के करीब 660 वाहनों को नुकसान पहुंचा था.
इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि उस दौरान 1822 सरकारी भवनों को नुकसान पहुंचाया गया था. ओवैसी ने सवाल किया कि क्या इन सब मामलों में कोई भरपाई की गई. उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर सुबोध सिंह मर्डर केस के मुख्य आरोपी बेल पर बाहर हैं. कोई बदला नहीं?
दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने एक ट्वीट कर कहा था कि नागिरकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में हुए कुल नुकसान में से लगभग 88 करोड़ रुपये रिकवर कर लिए गए हैं. इस मामले में 21 लोगों को जिम्मेदार माना गया है.
