उत्तराखंड ।। राज्य के सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जो कि बहुत देर तक चली। इस कैबिनेट में 31 प्रस्तावों पर चर्चा की गई जिसमे से 30 अहम प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिली। कैबिनेट मीटिंग समाप्त होने के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी प्रस्तावों की जानकारी दी।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
- नियोजन विभाग के प्रस्ताव को मंज़ूरी, आबकारी विभाग के अंतर्गत एथनॉल पर से राज्य सरकार ने प्रशासनिक नियंत्रण हटाया, ये निर्णय मोदी सरकार के अनुरोध पर लिया गया।
- देहरादून- गोपन विभाग के e-governess में पेपरलेस प्रस्ताव को मंज़ूरी।
- शीरा नीति को कैबिनेट की मंजूरी, औधोगिक इकाईयो को 10 की जगह 5 प्रतिशत शीरा देने पर मुहर।
- चारधाम सड़क परियोजना के अंतर्गत ऋषिकेश में बाईपास निर्माण के मुद्दे, रॉयल्टी में छूट को मंजूरी, चार करोड़ चार लाख की सरकार ने छूट दी।
- मंडी समिति के अंतर्गत कृषि उत्पादन विपणन को मिलने वाले अंशदान में शनशोधन, नए नियम के अंतर्गत 5 करोड़ की आय पर 40 लाख अंशदान विपणन बोर्ड को देना होगा।
- पंचायती राज अधादेश में संशोधन, सहकारिता के सदस्य लड़ सकेंगे चुनाव, सहकारिता के पदाधिकारि नही लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव
- उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड के परिसम्पत्तियों के बंटवारे पर बनी सहमति में लिए गए निर्णय पर कैबिनेट ने लगाई मुहर, 20 बिन्दुओ पर बनी सहमति पर कैबिनेट ने लगई मुहर, कुंभ में 697.57 हेक्टेयर भूमि उत्तराखंड को कुम्भ को देखते हुए यूपी ने देने पर सहमति जताई, कुंभ के दौरान निर्माण में उत्तराखंड को फायदा मिलेगा।
- कार्बेट टाइगर रिजर्व में स्पेशल सुरक्षा फोर्स के 85 पदों को मंजूरी।
- उत्तराखंड आवास विकास ढांचे में संसोधन, आवास आयुक्त का चार्ज विभागीय सचिव से हटाकर अपर सचिव को दिया गया।
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