नई दिल्ली ।। CORONA को हराने के लिए लॉकडाउन से आने वाली सबसे बड़ी परेशानी अर्थ के लिए CM अशोक गहलोत एक तरफ प्रदेश के भामाशाहों से राजकोष में पैसा जमा कराने की अपील कर रहे है तो दूसरी ओर कोविड-19 को हराने के काम में लगे सरकारी कर्मचारियो की हौसला अफजाही बढ़ाते हुए 5 फीसदी डीए बढ़ाने के सरकारी आदेश जारी किए है।
कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2019 से मिलेगा जुलाई 2019 से फरवरी 2020 तक डीए जीपीएफ में जमा होग। मार्च से डीए का नगद भुगतान किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से राजकोष पर करीब 400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। सरकार के इस कदम से करीब साढ़े आठ लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा मिलेगा इस बढ़ोतरी के बाद राज्य कर्मचारियों का डीए 12 बढक़र 17 फ़ीसदी हो गया है।
राज्य के वित्त विभाग ने CM अशोक गहलोत की कर्मचारियों की डीए बढ़ाने की बजट घोषणा को अमली जामा पहनाते हुए इसके आधिकारिक आदेश जारी कर दिए है। मोदी सरकार ने लगभग 9 महीने पहले ही केन्द्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ा दिया था। लेकिन राज्य सरकार ने अपनी माली हालत को देखते हुए डीए बढ़ाने के आदेश जारी नहीं किये थे।
अब सरकार के इस आदेश से कर्मचारियों को 8 महीने का एरियर मिलेगा। 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को डीए का नगद भुगतान होगा जबकि 2004 से पूर्व नियुक्त कर्मचारियों का डीए जीपीएफ में जमा होगा। उल्लेखनीय है कि CM ने बजट भाषण में राज्य कर्मचारियों का डीए 5 फीसदी बढ़ाने की घोषणा की थी। राज्य के विभिन्न कर्मचारी संगठन सरकार से लंबे समय से डीए बढ़ाने की मांग कर रहे थे।
इसके लिए विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने CM को ज्ञापन भी दिया था। कर्मचारी वर्ग ने गहलोत के इस निर्णय का स्वागत किया है। कर्मचारी महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि CORONA के संकट के बीच सरकार ने डीए बढ़ाने के आदेश जारी कर कर्मचारी वर्ग को बड़ी राहत प्रदान की है।
