पिछले कुछ दिनों से बने हुए कोयला संकट के बीच बिजली को लेकर सरकारों को नींद उड़ीं हुई है, आपको बता दें कि वहीँ अब केंद्र सरकार विद्युत मंत्रालय ने एनटीपीसी और डीवीसी को संबंधित पीपीए के तहत दिल्ली डिस्कॉम को उपलब्धता के आधार पर आपूर्ति करने के निर्देश जारी किए हैं। जिसके बाद दिल्ली सरकार के साथ दिल्लीवासियों को राहत मिल गई है.

आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों में दिल्ली डिस्कॉम्स को दी गई घोषित क्षमता (डीसी) को ध्यान में रखते हुए, बिजली मंत्रालय ने एनटीपीसी और डीवीसी को निर्देश जारी किए हैं ताकि दिल्ली को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। केंद्र के अस आदेश से दिल्ली की वितरण कंपनियों को उनकी मांग और आवश्यकता के अनुसार बिजली बिजली मिलेगी। वहीँ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को आरोप लगाया था कि पूरे देश में बिजली की स्थिति बेहद नाजुक है।

वहीं केजरीवाल कैबिनेट में सहयोगी सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि दिल्ली सरकार को महंगी गैस-आधारित और उच्च बाजार दर पर बिजली की खरीद करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी ने शहर में बिजली की आपूर्ति आधी कर दी है। बता दें कि एनटीपीसी और डीवीसी दिल्ली डिस्कॉम्स को उनके कोयला आधारित बिजली स्टेशनों से संबंधित पीपीए के तहत उनके आवंटन के अनुसार मानक घोषित क्षमता (डीसी) की पेशकश कर सकते हैं। एनटीपीसी और डीवीसी दोनों ने दिल्ली को उतनी ही बिजली उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध किया है, जितनी दिल्ली के डिस्कॉम्स द्वारा मांग की जाती है।