नई दिल्ली॥ मंत्रिमंडल की बैठक में लॉकडाउन के दौरान लागू ईपीएफ से जुड़े फैसले को भी आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। इस मार्च से लागू इस फैसले के तहत जिन कंपनियों में 100 कर्मचारी मौजूद हैं और इसके 90 प्रतिशत स्टाफ की सैलरी 15,000 रुपये से कम है उनके कर्मचारियों और कंपनी का ईपीएफ योगदान सरकार देगी, जो अगस्त तक जारी रहेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि इससे लगभग 73 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अहम फैसला लेते हुए प्रवासी मजदूरों को राहत देते हुए अलग-अलग शहरों में प्रधानंत्री आवास योजना के तहत तैयार मकानों को प्रवासी मजदूरों को किराए पर दिया जाएगा।
केंद्र सरकार ने महिलाओं को भी अप्रैल से जून तक राहत दी थी और मुफ्त सिलेंडर्स के लिए एडवांस सबसिडी दी थी। सरकार ने महिलाओं को भी बड़ा तोहफा दिया है और उज्ज्वला योजना का भी विस्तार सितंबर महीने तक कर दिया है। इसके तहत महिलाओं को रसोई गैस के मुफ्त सिलेंडर्स मिलते रहेंगे।वहीं तेल कंपनियां ईएमआई डिफरमेंट की योजना साल के अंत तक बढ़ा सकती हैं जो जुलाई महीने में खत्म हो रही थी।
कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ के पैकेज को भी मंजूरी दे दी है। इससे कृषि से जुड़े किसानों और उद्योगों को फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा जावड़ेकर ने कहा, ‘भारत की तीन जनरल इंश्योरेंश कंपनी नेशनल, ओरिएंटल और यूनाइटेड इंश्योरेंश कंपनी में सरकार निवेश करेगी ताकि स्थिरता और मजबूती आए।’
