बढ़ती महंगाई के बीच मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग को झटका देने वाला एक और फैसला लिया है। अब लोगों के लिए फ्लैट में रहना और भी महंगा होने जा रहा है। यदि आप किसी हाउसिंग सोसाइटी के रखरखाव के लिए प्रति माह 7500 रुपये से अधिक का भुगतान कर रहे हैं, तो अब आपको इस पर अधिक खर्च करना होगा। क्योंकि सरकार हाउसिंग सोसायटियों के रखरखाव पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने जा रही है। इससे पहले केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपये की बढ़ोतरी की थी। ऐसे में रखरखाव लागत पर जीएसटी लागू होने से एक सप्ताह के भीतर दूसरा झटका लगा है।
आवास नियमों में बड़ा बदलाव
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने आवास नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत अगर किसी अपार्टमेंट का रखरखाव खर्च 7,500 रुपये प्रति माह और 20 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक है तो उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा।
यदि किसी व्यक्ति के पास हाउसिंग सोसाइटी में दो या अधिक फ्लैट हैं और वह प्रत्येक के लिए 7,500 रुपये प्रति माह रखरखाव शुल्क का भुगतान करता है, तो कुल राशि 15,000 रुपये होगी। लेकिन फिर भी उन्हें प्रत्येक फ्लैट के लिए कोई जीएसटी नहीं देना होगा। इसलिए उन्हें पूरी राशि पर जीएसटी देना होगा।
हर महीने रखरखाव पर 9,000 रुपये खर्च होते हैं। और अगर पूरी सोसायटी का सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपये से ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में आपको जीएसटी के रूप में 1,620 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।
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