उत्तराखंड- UPCL को हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, बकाया बिल को लेकर मांगा जवाब

नैनीताल॥ उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जनरल मैनेजर सी के टम्टा का जनहित याचिका के जरिए सामने आए आंकड़ों के मुताबिक 25 महीने का बिजली का बिल चार लाख रुपये का है। हालांकि, वह बिल के रूप में हर महीने सिर्फ 425 रुपये चुका रहे हैं।

इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सी के टम्टा को जमकर फटकार लगाई है। याचिका में शिकायत की गई है कि उनके अलावा यूपीसीएल के बहुत सारे कर्मचारी और उनके परिवार के लोग बिल चुकाने में गड़बड़ी करते हैं। साथ में यह भी कहा गया है कि रिटायर होने के बाद भी लोग बिल नहीं चुकाना चाहते हैं। जस्टिस रमेश रंगनाथन और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की बेंच ने इस रवैये पर नाराजगी जताई है।

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उन्होंने इसे यूपीसीएल से आंकड़े छिपाने के लिए जानबूझकर प्रयास किया है। हालां‎कि कोर्ट ने बिजली के दोहन पर चिंता भी व्यक्त की। वहीं, यूपीसीएल ने कोर्ट में जवाब दिया कि जनरल मैनेजर के घर पर 2005 में मीटर लगाया गया था लेकिन इसकी रीडिंग का रेकॉर्ड लेना 2015 में शुरू हुआ।

यूपीसीएल 100 यूनिट तक के बिल के लिए 2.75 रुपये और उसके ऊपर 400 यूनिट तक 5.65 रुपये प्रति यूनिट चार्ज करता है। जनहित याचिका दायर करने वालों की ओर से पेश हुए वकील बी पी नौटियाल ने कहा, “कोर्ट ने पहले कहा कि वह शुरुआत में यूपीसीएल के बुक ऑफ रेकॉर्ड्स के सीएजी ऑडिट का निर्देश देने के बारे में सोच रहा है। फिलहाल कोर्ट ने यूपीसीएल को इन आंकड़ों पर जवाब देने के लिए एक हफ्ते का टाइम दिया है।”

उन्होंने आगे कहा, “कोर्ट ने यह भी कहा कि जजों को हर साल 15,000 यूनिट का फायदा मिलता है लेकिन इस केस में तो कोई सीमा ही नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि अधिकारी नाममात्र का भी बिल चुका रहे हैं या नहीं है। यह पूरी तरह से पद का दुरुपयोग है।” इस दौरान कोर्ट ने यूपीसीएल को कहा है कि वह एक हफ्ते के अंदर विस्तृत जवाब दाखिल करे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यूपीसीएल यह भी बताए कि ये सु‎विधाएं कॉर्पोरेशन के कई विभागों को क्यों दी जा रही हैं?

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