वर्ष 2021 में, वेस्ट बंगाल में विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं। इस दौरान राज्य में राजनीतिक हिंसाओं के बढ़ते मामलों के कारण निष्पक्ष चुनाव संपन्न होने को लेकर भी संदेह होने लगा है। यही कारण है कि प. बंगाल विधानसभा इलेक्शन को किसी भी प्रभाव से मुक्त और पूर्णतः निष्पक्ष इलेक्शन कराने के लिए अदालत से गुहार लगाई गई है।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में मांग की गई है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि मतदाता सूची में जो फेक मतदाताओं के नाम हैं उन्हें हटाने की कार्रवाई करे। अदालत में पुनीत कौर ढांडा की ओर से अर्जी दाखिल की गई है।

प्रार्थी ने कहा है कि चुनाव आयोग से कहा जाए कि वह पश्चिम बंगाल के फर्जी मतदाताओं के मामले में विस्तार से रिपोर्ट पेश करे। याचिकाकर्ता ने कहा है कि कई जगहों पर हिंदू मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया जाता है और फर्जी मतों से वोट डलवाया जाता है। याची ने कहा कि मालदा, उत्तर दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, नादिया, कूचविहार, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना और कोलकाता के कई इलाके ऐसे हैं जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और इन क्षेत्रों में हिंदुओं को वोट नहीं देने दिया जाता है। किसी न किसी तरह से उन्हें वोट देने में व्यवधान किया जाता है।