उत्तर प्रदेश ॥ जनसंख्या नियंत्रण कानून को लोग काफी बुरा समझ रहे हैं लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। योगी सरकार इसको लागू करने पर पूरा जोर दे रही है। आईये जानते हैं यदि राज्य में ये कानून लगा तो जनता को क्या क्या फायदें होंगे।
जनसंख्या कानून आने के बाद मिलेगी ये सुविाधाएं
- हाउसिंग बोर्ड या विकास प्राधिकरण से प्लॉट या हाउस साइट या निर्मित घर की खरीद के लिए सब्सिडी, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
- मामूली ब्याज दरों पर घर बनाने या खरीदने के लिए सॉफ्ट लोन, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
- पानी, बिजली, पानी, गृह कर जैसी उपयोगिताओं के लिए शुल्क पर छूट, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
- मातृत्व या जैसा भी मामला हो, पूरे वेतन और भत्तों के साथ 12 महीने का पितृत्व अवकाश।
- राष्ट्रीय पेंशन के तहत नियोक्ता अंशदान कोष में तीन प्रतिशत की वृद्धि
- जीवनसाथी को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा और बीमा कवरेज।
एक बच्चे के मानदंड का पालन करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए
- चार अतिरिक्त वेतन वृद्धि
- बीस वर्ष की आयु प्राप्त करने तक एकल बच्चे को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा और बीमा कवरेज
- भारतीय प्रबंधन संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान आदि सहित सभी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में एकल बच्चे को वरीयता।
- स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा
- बालिका के मामले में उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति
- सरकारी नौकरी में एकल बच्चे को वरीयता
आपको बता दें कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दम्पति, जिनके केवल एक बच्चा है और जो स्वयं या पति या पत्नी पर स्वैच्छिक नसबंदी ऑपरेशन करवाते हैं, सरकार से एकमुश्त 80,000 हजार रुपये की राशि के भुगतान के लिए पात्र होंगे यदि एकल बच्चा लड़का है और एक लाख रुपये अगर एकल बच्चा एक लड़की है।
