मोदी सरकार की बहुमूल्य योजना 9 प्रदेशों में लागू हो गई है। जिससे जनता को थोड़ी राहत आवश्य मिलेगी। दरअसल सरकार की अहम योजना एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की प्रणाली फिलहाल अभी तक 9 राज्यों में चालू की गई है।
इस मामले में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि इसके बाद इन प्रदेशों को अतिरिक्त सहायता के तौर पर 23,523 करोड़ रुपये का कर्ज लेने का रास्ता साफ हो गया है। इन प्रदेशों में आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, त्रिपुरा तथा उप्र शामिल हैं।
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के दायरे में आने वाले लाभार्थियों को देशभर में कहीं भी उचित मूल्य दुकान (एफपीएस) से राशन लेने की सुविधा मिलेगी। इसका उद्देश्य प्रवासी मजदूरों जैसे गरीब तबकों को देश में कहीं भी सस्ती कीमत पर अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है।
इसके अलावा इस सुविधा के दायरे से अपात्र लोगों को बाहर करने की मुहिम भी चल रही है। इसके लिए सभी लाभार्थियों के राशन कार्ड को आधार से लिंक करने व बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण की प्रणाली अपनाई जा रही है।
