केंद्र सरकार ने बुधवार को अनुसंधान और विकास, रक्षा और सुरक्षा उद्देश्यों को छोड़कर ड्रोन के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि इस कदम का उद्देश्य भारत में बने ड्रोन को बढ़ावा देना है।

वहीँ आपको बता दें कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने बुधवार को भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सामंजस्यपूर्ण प्रणाली), 2022 को आयात के लिए ड्रोन के निषेध को प्रभावी करते हुए नोटिस जारी कर दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि जहां आरएंडडी, रक्षा और सुरक्षा मामलों के लिए इसमें छूट प्रदान किए की गई है, इन उद्देश्यों के लिए ड्रोन आयात करने के लिए “उचित मंजूरी” की आवश्यकता होगी।

हालांकि, ड्रोन के किसी अन्य पार्ट के आयात के लिए किसी इजाज़त की आवश्यकता नहीं होगी। पिछले साल, मंत्रालय ने ड्रोन नियमों को अधिसूचित किया, जिसने अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने और भारत को ड्रोन हब के रूप में बनाने के उद्देश्य से कई स्वीकृतियों को समाप्त कर दिया। सरकार ने तीन वित्तीय वर्षों के लिए 120 करोड़ के आवंटन के साथ ड्रोन और उनके पार्ट्स के लिए एक उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को भी मंजूरी दी।