नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ बीते एक साल से वक्त से अधिक समय से चला आ रहा किसान आंदोलन (Farmers Protest Update) बुधवार को समाप्त हो सकता है। इस मुद्दे को लेकर मंगलवार को सिंघु बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की हुई बैठक में संकेत मिले हैं। केंद्र सरकार की तरफ से लंबित मुद्दों के समाधान के लिए ड्राफ्ट सौंपे जाने के बाद अब इस पर सहमति बनती नजर आ रही है। दिल्ली बॉर्डर पर लंबे समय से आंदोलन कर रहे किसानों की मुख्य मांगें तीनों कानूनों को वापस लेने की थी जिसे केंद्र ने वापस ले लिया है।

बताते चलें कि केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को एक ड्राफ्ट भेजा गया है जिसमें सरकार ने पराली जलाने के खिलाफ दर्ज की गई आपराधिक धाराओं को खत्म करने की बात कही है। इसके साथ ही हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज किये गए सभी मामले वापस होंगे। दोनों राज्यों की सरकारों ने इस पर सहमति जताई है। (Farmers Protest Update)

किसानों पर दर्ज सभी केस वापस लिए जायेंगे (Farmers Protest Update)

वहीं केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों में भी किसानों पर दर्ज सभी केस वापस लिए जायेंगे जैसे मुद्दों पर सहमति बनने के बाद आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। बताया जा रहा है कि किसान 8 दिसंबर को विक्ट्री मार्च निकलने के बाद आंदोलन को खत्म कर सकते हैं बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने 4 दिसंबर को सभी विरोध करने वाले किसानों की तरफ सरकार के साथ बातचीत करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति का हिस्सा बनने के लिए पांच लोगों का चयन किया। (Farmers Protest Update)

केंद्र सरकार द्वारा तीन नए कृषि कानूनों को रद्द करने की प्रमुख मांग को स्वीकार करने के बाद भी किसानों के मुद्दों पर केंद्र के साथ चर्चा करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। आज संयुक्त किसान मोर्चा की सिंघु बॉर्डर पर बैठक का आयोजन किया गया लेकिन इस बैठक में फिलहाल कोई ऐलान नहीं किया गया है। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार की तरफ से भेजे गए कुछ प्रस्तावों पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। (Farmers Protest Update)

मीटिंग में सभी प्रस्तावों पर लंबी चर्चा हुई है। अब कल यानी 8 दिसंबर को दोपहर 2 बजे फिर मीटिंग बुलाई जाएगी, जिन बिंदुओं पर हमें स्पष्टीकरण की जरूरत है, उसे लेकर सरकार से बात की जाएगी। (Farmers Protest Update)

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