हाथियों के रास्ते पर कोयला खदान की मंजूरी! जंगल छिनते ही रिहायशी इलाकों में मचेगा तांडव, अलर्ट जारी
झारखंड के चतरा जिले में एक विशाल ओपनकास्ट कोयला खनन परियोजना के लिए 928.03 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन को औपचारिक मंजूरी दे दी गई है। इस विशाल खनन परियोजना के रास्ते में आने वाले करीब 5.67 लाख पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाई जाएगी, जिनमें से अकेले 2.43 लाख पेड़ बेशकीमती 'साल' के हैं। इस बड़े पैमाने पर होने वाले वन कटान से पर्यावरणविदों और स्थानीय नागरिकों में इस बात को लेकर भारी चिंता पैदा हो गई है कि इससे इलाके में पहले से ही संवेदनशील बना मानव-हाथी संघर्ष (HEC) और ज्यादा विकराल रूप ले सकता है। जंगलों के लगातार सिकुड़ने, प्राकृतिक गलियारों में खनन की बढ़ती गतिविधियों और कृषि विस्तार के कारण वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं, जिसके चलते भोजन और पानी की तलाश में हाथियों का रिहायशी बस्तियों की ओर रुख करना आम हो चुका है।
वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (WII) के एक हालिया अध्ययन के आंकड़े इस संकट की भयावहता को साफ दर्शाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य के 22 वन प्रभागों में वर्ष 2000 से लेकर 2023 के बीच मानव-हाथी संघर्ष की 1,740 घटनाएं दर्ज की गई थीं, जिनमें 1,340 बेकसूर लोगों की जान चली गई और करीब 400 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हालात इस कदर नाजुक हैं कि वर्ष 2026 की शुरुआत में ही इन हिंसक मुठभेड़ों के कारण 20 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में चतरा के इस घने जंगल में पेड़ों की भारी कटाई हाथियों के पारंपरिक आवागमन मार्ग को बाधित कर इस खूनी संघर्ष को और भड़का सकती है।
हालांकि जिस वन भूमि को खनन के लिए आवंटित किया गया है, वह किसी घोषित राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य की सीमा में नहीं आती, लेकिन यह क्षेत्र हाथियों, लकड़बग्घों, सियार, बंगाल लोमड़ी और रॉक अजगर जैसे कई प्रमुख वन्यजीवों का प्रमुख आशियाना रहा है। इसी जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यरत वन सलाहकार समिति (FAC) ने मंजूरी के साथ एक सख्त शर्त भी जोड़ी है। समिति ने स्पष्ट आदेश दिया है कि खनन का वास्तविक कार्य धरातल पर शुरू करने से पहले एक व्यापक 'वाइल्डलाइफ मैनेजमेंट प्लान' तैयार करना अनिवार्य होगा।
इस विशेष प्रबंधन योजना को झारखंड के चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन से मंजूरी लेनी होगी, जिसमें प्रभावित सीमावर्ती गांवों के स्तर पर मिले सुझावों को प्राथमिकता से शामिल करना आवश्यक किया गया है। इसके साथ ही इस पूरे इलाके में वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा लंबी अवधि के अध्ययन और सतत निगरानी का कड़ा प्रावधान रखा गया है। नियमों के अनुसार, इस पूरे वाइल्डलाइफ मैनेजमेंट प्लान को तैयार करने, उसे जमीन पर लागू करने और भविष्य की निगरानी में आने वाला पूरा वित्तीय खर्च प्रोजेक्ट प्रस्तावक कंपनी को ही वहन करना होगा।