बिजली उपभोक्ताओं के लिए सबसे बड़ी राहत! अब अचानक नहीं आएगा लाखों का बिल, विभाग ने लागू किया यह जादुई सिस्टम

बिजली उपभोक्ताओं के लिए सबसे बड़ी राहत! अब अचानक नहीं आएगा लाखों का बिल, विभाग ने लागू किया यह जादुई सिस्टम

उत्तर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को मीटर रीडिंग की मानवीय भूलों और तकनीकी गड़बड़ियों के चलते आने वाले अचानक भारी-भरकम बिलों से अब हमेशा के लिए छुटकारा मिलने जा रहा है। पावर कॉरपोरेशन ने प्रदेश भर में गलत बिलिंग पर प्रभावी रोक लगाने और उपभोक्ताओं को दफ्तरों के चक्कर काटने से बचाने के लिए अत्याधुनिक 'मीटर रीड रिव्यू एंड बिलिंग पोर्टल' लागू कर दिया है। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं तक बिल पहुंचने से पहले ही सिस्टम स्तर पर उसकी गहन तकनीकी जांच करना है, ताकि किसी भी तरह के असामान्य या त्रुटिपूर्ण बिल सीधे उपभोक्ता के पास न पहुंच सकें।

नए बिलिंग पोर्टल में ऑटोमैटिक ऑडिट सिस्टम जोड़ा गया है, जो बिल जारी करने से पहले कड़े मानकों पर डेटा का विश्लेषण करेगा। यदि किसी उपभोक्ता के खाते में एडवांस बैलेंस 15 हजार रुपये से अधिक दिखता है, तो बिल तत्काल जांच के लिए होल्ड पर चला जाएगा। इसी तरह, प्रतिदिन की बिजली खपत 24 यूनिट प्रति किलोवाट से ज्यादा दर्ज होने, मौजूदा महीने का बिल 10 हजार रुपये प्रति किलोवाट से अधिक आने अथवा कुल बकाया तय सीमा को पार करने पर सॉफ्टवेयर बिल जनरेशन प्रक्रिया को स्वतः रोक देगा।

अक्सर मीटर में तकनीकी खराबी या गलत पंचिंग के कारण 2 किलोवाट जैसे छोटे घरेलू कनेक्शनों पर भी अधिकतम लोड 15 से 20 किलोवाट दर्ज हो जाता था, जिसके कारण उपभोक्ताओं पर भारी पेनल्टी और फिक्स चार्ज का बोझ पड़ जाता था। नए पोर्टल में इस समस्या का स्थायी समाधान करते हुए मैक्सिमम डिमांड की सीमा तय कर दी गई है। अब 4 किलोवाट तक के कनेक्शनों पर यदि मैक्सिमम डिमांड 14 किलोवाट या उससे अधिक दर्ज होगी, तो सिस्टम बिल जारी करने के बजाय उसे वेरिफिकेशन के लिए रोक देगा।

यदि किसी 2 किलोवाट कनेक्शन वाले उपभोक्ता का सामान्य मासिक खर्च 1500 से 2000 रुपये है और रीडिंग की गलती से उसका बिल 25 हजार रुपये बन जाता है, तो सॉफ्टवेयर इस असामान्य उछाल को पकड़कर बिल को तुरंत रोक देगा। बिजली विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए प्रदेश के सभी डिस्कोम और जोनल कार्यालयों में विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी कर दी है। अब संदिग्ध बिलों की पहले विभागीय इंजीनियर समीक्षा करेंगे और भौतिक सत्यापन के बाद ही संशोधित व सही बिल उपभोक्ता को भेजा जाएगा।