78 साल की उम्र में फिर जेल की सलाखें! गाजियाबाद कोर्ट के एक फैसले से आजम खान खेमे में मचा भारी हड़कंप

78 साल की उम्र में फिर जेल की सलाखें! गाजियाबाद कोर्ट के एक फैसले से आजम खान खेमे में मचा भारी हड़कंप

गाजियाबाद की विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया है। अदालत के इस आदेश के बाद 78 वर्षीय सपा नेता को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट परिसर से गाजियाबाद की डासना जेल भेज दिया गया। अब वह आगामी 26 नवंबर तक सलाखों के पीछे ही रहेंगे, जिस दिन अदालत इस चर्चित मामले में अगली सुनवाई करने वाली है। यह पूरा विवाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को मिले डोनेशन और रामपुर में स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी व गैर-सरकारी फंड के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है।

इससे पूर्व शुक्रवार को केंद्रीय जांच एजेंसी ने अपने दिल्ली मुख्यालय में आजम खान से कई घंटों तक आमने-सामने पूछताछ की थी। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, जांच एजेंसी की लखनऊ जोनल यूनिट के अधिकारियों ने दिल्ली कार्यालय में उनका बयान दर्ज किया। दरअसल, आजम खान की ढलती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें लखनऊ ले जाने के बजाय दिल्ली स्थित हेडक्वार्टर में ही पूछताछ के लिए तलब किया गया था। केंद्रीय एजेंसी ने सपा नेता को 31 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की रामपुर जेल के मुख्य गेट से उस वक्त हिरासत में लिया था, जब वह अन्य मामलों में औपचारिकताएं पूरी कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल में ट्रांसफर किया गया था।

जांच एजेंसी द्वारा दर्ज किया गया यह मनी लॉन्ड्रिंग केस उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आजम खान और उनके करीबियों पर दर्ज की गई 58 से ज्यादा अलग-अलग एफआईआर पर आधारित है। एजेंसी का आरोप है कि सपा सरकार के दौरान नगर विकास और यूपी जल निगम के कद्दावर कैबिनेट मंत्री रहते हुए आजम खान ने अपने पद और रसूख का खुलकर गलत इस्तेमाल किया। सार्वजनिक विकास कार्यों के लिए आवंटित भारी-भरकम सरकारी बजट को हेरफेर करके रामपुर में स्थापित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के विस्तार में लगाया गया। इससे पहले रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) ने यूनिवर्सिटी परिसर में अवैध रूप से खड़ी 38 इमारतों को ढहाने का नोटिस थमाया था, जिसे लेकर प्रबंधन ने अपील दायर की थी।

प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में अगस्त के दौरान कई ठिकानों पर सघन छापेमारी करने के साथ ही आजम खान से लंबी पूछताछ भी कर चुका है। इसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के कड़े प्रावधानों के तहत जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और प्रमुख इमारतों को जब्त कर लिया था, जिसका मौजूदा बाजार मूल्य लगभग ₹1,170 करोड़ आंका गया है। दूसरी तरफ, एजेंसी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ सपा नेता ने फौरी राहत के लिए देश की शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सीधे विचार करने से इनकार करते हुए फाइल इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दी थी, साथ ही हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया था कि 16 नवंबर को मामले की सुनवाई दो जजों की खंडपीठ के समक्ष तय की जाए।