नई दिल्ली॥ कोविड-19 महामारी के बीच देश की GDP के खस्ता हाल को देखते हुए केंद्र सरकार देश में लोन लेने वाले लोगों को बड़ी छूट दे सकती है। दरअसल, मोदी सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कहा है कि कोरोना संकट के बीच ऋण की किस्तों के भुगतान पर रोक को दो साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। केंद्र तथा RBI ने अदालत से ये बात कही है।

आपको बता दें कि इस साल मार्च महीने में रिजर्व बैंक ने कोरोना संकट को देखते हुए पहले तीन माह और उसके बाद फिर तीन महीने के लिए लोन की किश्म पेमेंट को स्थगित कर दिया था। इसे रिजर्व बैंक की भाषा में लोन मोरैटोरियम बताया जाता है। कल यानी 31 अगस्त को ही ये अवधि खत्म हुई है।

आज मंगलवार (1 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह कोरोना संकट के बीच रोक की अवधि के दौरान ब्याज दरों को माफ करने की याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई करेगा।