CM नायडू के 500 रुपये के नोट बंद करने के बयान पर एक्सपर्ट बोले....
भारतीय राजनीति और वित्तीय गलियारों में इस वक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू का एक नया बयान चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। मुख्यमंत्री नायडू ने भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगाम कसने और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए देश में 500 रुपये और बड़े मूल्य के करेंसी नोटों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की जोरदार मांग उठाई है। उनके इस बयान के सामने आते ही देश भर के अर्थशास्त्रियों, वित्तीय विश्लेषकों और नीति निर्माताओं के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। एक तरफ जहां इस प्रस्ताव को काले धन और कर चोरी के खिलाफ एक कड़ा कदम माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश के दिग्गज इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट्स और बिजनेस स्कूलों के प्रोफेसरों ने चेतावनी दी है कि इस तरह का कोई भी अचानक कदम देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह और अस्त-व्यस्त करने वाला साबित हो सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर चंद्रबाबू नायडू के इस बड़े बयान के पीछे की पूरी कहानी क्या है और इस पर देश के जाने-माने वित्तीय विशेषज्ञ क्या राय दे रहे हैं।
चंद्रबाबू नायडू की मांग: क्यों चाहते हैं 500 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करना?
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया कि देश में भ्रष्टाचार और अवैध वित्तीय लेनदेन को खत्म करने का सबसे प्रभावी तरीका बड़े मूल्य के नोटों को बंद करना है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिजिटल मुद्रा और कैशलेस अर्थव्यवस्था को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी और वह आज भी इस मांग पर पूरी तरह कायम हैं कि 500, 1000 और पुराने बड़े नोटों की जगह केवल 100 और 200 रुपये के छोटे नोटों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उनका यह तर्क है कि जब बड़े मूल्य के नोट बाजार में कम होंगे, तो अवैध रूप से कैश छुपाना और घूसखोरी करना मुमकिन नहीं रहेगा। नायडू का मानना है कि यदि तकनीक का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और डिजिटल भुगतान को सौ फीसदी अनिवार्य कर दिया जाए, तो देश से गरीबी और भ्रष्टाचार को बहुत आसानी से जड़ से खत्म किया जा सकता है।
इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट्स की कड़ी चेतावनी: 'अचानक बैन लगाना होगा बहुत खतरनाक और अव्यवहारिक'
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के इस बयान के तुरंत बाद देश के प्रमुख वित्तीय संस्थानों और बिजनेस स्कूलों के एक्सपर्ट्स ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) के जाने-माने प्रोफेसर प्रसन्ना तांत्रिक (Prasanna Tantri) और अन्य अर्थशास्त्रियों ने इस सुझाव पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि मौजूदा समय में 500 रुपये के नोटों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा विघटनकारी (Disruptive) साबित हो सकता है। एक्सपर्ट्स का तर्क है कि हालांकि देश में डिजिटल पेमेंट्स पिछले एक दशक में तेजी से बढ़े हैं, लेकिन आज भी देश की एक बहुत बड़ी आबादी, छोटे व्यापारी, ग्रामीण इलाके और असंगठित क्षेत्र (Informal Sector) पूरी तरह से नकदी (Cash) पर निर्भर हैं। यदि बिना किसी ठोस और दीर्घकालिक तैयारी के अचानक 500 रुपये के नोट को बंद कर दिया जाता है, तो एक बार फिर से आम जनता और छोटे कारोबारियों को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है।
क्या बड़े नोटों के बंद होने से सचमुच खत्म हो जाता है काला धन और भ्रष्टाचार?
वित्तीय मामलों के जानकारों का यह भी कहना है कि केवल करेंसी नोटों के आकार या उनके मूल्य को छोटा करने से भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता। दुनिया के कई विकसित देशों जैसे अमेरिका और यूरोप का उदाहरण देते हुए एक्सपर्ट्स बताते हैं कि वहां भी सबसे बड़े नोट सीमित मूल्य के हैं, इसके बावजूद वहां हर साल अरबों-खरबों डॉलर का टैक्स फ्रॉड और वित्तीय घालमेल होता है। अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि सरकार को किसी भी बड़े और कड़े फैसले से पहले यह गहराई से अध्ययन करना चाहिए कि लोग किन वजहों से लगातार कैश की निकासी कर रहे हैं और कौन से सेक्टर आज भी पूरी तरह नकद लेनदेन पर टिके हुए हैं। जब तक जमीनी स्तर पर बैंकिंग प्रणाली की निगरानी और कर चोरी के अन्य रास्तों को पूरी तरह दुरुस्त नहीं किया जाता, तब तक केवल नोट बंद करने की मांग से आम आदमी की परेशानियां ही बढ़ेंगी।
आधुनिक एआई और डिजिटल युग में भारत की वित्तीय नीति का भविष्य
आज के इस आधुनिक डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दौर में जहां सरकारें कैशलेस इकॉनमी की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रही हैं, वहीं चंद्रबाबू नायडू का यह बयान एक बार फिर नीतिगत गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ जहां डिजिटल वॉलेट और यूपीआई (UPI) ने लेन-देन को बेहद आसान कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ नकदी का चलन आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बड़ी सच्चाई है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या केंद्र सरकार इस प्रकार के किसी बड़े नीतिगत बदलाव पर विचार करती है या फिर अर्थशास्त्रियों की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए केवल डिजिटल सुरक्षा और सर्विलांस को ही और अधिक मजबूत किया जाता है।
