इज़राइल में नई संसद का शपथ ग्रहण: बहुमत से चूके नेतन्याहू, आइज़ेनकोट के सामने सरकार बनाने की टेढ़ी खीर

इज़राइल की नवनिर्वाचित संसद 'नेसेट' के सदस्यों ने मंगलवार को शपथ ली, लेकिन इसके साथ ही देश एक गहरे राजनीतिक गतिरोध की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। 27 अक्टूबर को संपन्न हुए आम चुनावों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता पर पकड़ को कमजोर कर दिया है, लेकिन उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी गादी आइज़ेनकोट के लिए भी सरकार बनाने की राह आसान नहीं दिख रही है। संसद का नया सत्र इस अनिश्चितता के साए में शुरू हुआ है कि क्या कोई स्थायी गठबंधन बन पाएगा या देश को एक बार फिर आम चुनाव की ओर धकेल दिया जाएगा।

120 सीटों वाली नेसेट में किसी भी गठबंधन को जादुई आंकड़ा नहीं मिल सका है। नेतन्याहू के दक्षिणपंथी लिकुड गठबंधन को 53 सीटें मिली हैं, जो 61 सीटों के जरूरी बहुमत से दूर है। वहीं, गादी आइज़ेनकोट के सेंटर-राइट गठबंधन को 48 सीटें और अरब दलों को 19 सीटें मिली हैं। राष्ट्रपति आइज़ैक हर्ज़ोग ने चुनाव प्रक्रिया के तहत आइज़ेनकोट को सरकार बनाने का पहला न्योता दिया है। आइज़ेनकोट के पास सरकार बनाने के लिए 6 दिसंबर तक की मोहलत है, जिसे जरूरत पड़ने पर 20 दिसंबर तक दो हफ्तों के लिए बढ़ाया जा सकता है।

सरकार गठन के लिए आइज़ेनकोट के सामने बेहद सीमित और जटिल विकल्प हैं। वे या तो अरब दलों के बाहरी समर्थन से अल्पमत सरकार बनाएं, कट्टरपंथी अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स पार्टियों को साधें, या फिर नेतन्याहू के साथ मिलकर राष्ट्रीय एकता सरकार का गठन करें। अरब दल नेतन्याहू को बेदखल करने के लिए आइज़ेनकोट का साथ देने को तैयार दिख रहे हैं, लेकिन यहूदी दलों के भीतर उनके साथ जाने को लेकर गहरी हिचकिचाहट है। दूसरी ओर, अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स पार्टियों ने अब तक आइज़ेनकोट के साथ आने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है।

संसद के उद्घाटन सत्र में राष्ट्रपति हर्ज़ोग ने सांसदों से गतिरोध खत्म करने की पुरजोर अपील करते हुए कहा कि देश को दोबारा चुनाव में जाने से रोकने के लिए हर संभव समझौते किए जाने चाहिए। जब तक नई सरकार का फैसला नहीं हो जाता, नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। यदि आइज़ेनकोट बहुमत का समीकरण जुटाने में विफल रहते हैं, तो इज़राइल में एक और चुनाव तय माना जा रहा है।