वोटिंग से पहले ही खेल खत्म! त्रिपुरा में BJP ने बिना लड़े ही जीत लीं 77 सीटें, विपक्ष के उड़े होश
त्रिपुरा में 27 नवंबर को प्रस्तावित शहरी स्थानीय निकाय (ULB) चुनावों के मतदान से पहले ही सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मनोवैज्ञानिक और चुनावी बढ़त हासिल कर ली है। नामांकन वापसी की मियाद खत्म होने के बाद राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने बीजेपी के 77 उम्मीदवारों को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया। इन सीटों पर विपक्षी दलों के मैदान छोड़ देने या उम्मीदवार न उतार पाने के चलते बीजेपी प्रत्याशियों की एकतरफा जीत तय हो गई।
राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, धलाई जिले के कमालपुर, दक्षिण त्रिपुरा के संतिर बाज़ार और पश्चिम त्रिपुरा के रानीर बाज़ार, जिरानिया और मोहनपुर नगर निकायों की 65 सीटों पर किसी अन्य दल का प्रत्याशी मैदान में नहीं था। नतीजतन इन सभी 65 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए। इसके अलावा धलाई के अंबासा, खोवाई के तेलियामुरा और सिपाहीजला के बिशालगढ़ नगर निकायों में भी 12 और सीटों पर बीजेपी ने बिना लड़े जीत दर्ज की।
इस एकतरफा घटनाक्रम के बाद त्रिपुरा की सियासत गरमा गई है। मुख्य विपक्षी दल सीपीआई (एम) और कांग्रेस ने सत्ता पक्ष पर संगीन आरोप मढ़े हैं। सीपीआई के राज्य सचिव व नेता प्रतिपक्ष जितेंद्र चौधरी का आरोप है कि सत्ताधारी कार्यकर्ताओं ने लेफ्ट के नेताओं और प्रस्तावकों पर हमले कर उन्हें नामांकन दाखिल करने से रोका। इन हिंसक झड़पों में 20 से अधिक कार्यकर्ता घायल हुए हैं। चौधरी ने दावा किया कि त्रिपुरा हाई कोर्ट के सुरक्षा निर्देशों के बावजूद पुलिस और चुनाव आयोग मूकदर्शक बने रहे। कांग्रेस नेता सुदीप रॉय बर्मन और प्रदेश अध्यक्ष आशीष कुमार साहा ने भी सत्तारूढ़ दल पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और डर का माहौल बनाने का आरोप लगाया।
गठबंधन की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद वामदल और कांग्रेस अलग-अलग मैदान में उतरे हैं। राज्य के सभी आठ जिलों के 21 शहरी निकायों में कुल 345 सीटें हैं, जिनमें से 77 सीटों पर बीजेपी की निर्विरोध जीत के बाद अब बाकी बची 268 सीटों पर 27 नवंबर को मतदान होगा। इसमें प्रतिष्ठित अगरतला नगर निगम (AMC) की 51 सीटें भी शामिल हैं।
इस चुनावी महासमर में कुल 6,29,903 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 3,21,743 महिला, 3,08,115 पुरुष और 45 थर्ड-जेंडर वोटर शामिल हैं। कुल सीटों में से 162 महिलाओं, 80 अनुसूचित जाति (SC) और 9 अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित हैं। मौजूदा निकायों का कार्यकाल 9 दिसंबर को खत्म हो रहा है। 27 नवंबर को होने वाले मतदान के बाद मतों की गिनती 2 दिसंबर को की जाएगी।
