अगले साल 1,75,025 भारतीय करेंगे हज, जानिए कैसे तय होता है कोटा और कितना आता है खर्च?
इस्लाम के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों में से एक हज यात्रा (Hajj Pilgrimage) को लेकर भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय समझौते के तहत नए आंकड़े सामने आ चुके हैं। आधिकारिक घोषणा के मुताबिक, आगामी वर्ष के दौरान भारत से कुल 1,75,025 मुस्लिम श्रद्धालु पवित्र हज यात्रा के लिए मक्का और मदीना जा सकेंगे। हर साल लाखों की संख्या में आवेदन करने वाले भारतीय मुसलमानों के मन में यह गहरी जिज्ञासा रहती है कि आखिर सऊदी अरब सरकार द्वारा यह कोटा किस आधार पर तय किया जाता है और इस पूरी यात्रा में प्रति व्यक्ति कितना वित्तीय खर्च आता है। इस विस्तृत और गहराई से भरी रिपोर्ट में आइए जानते हैं कि हज कोटे के निर्धारण की पूरी प्रक्रिया क्या है और सरकारी व निजी माध्यमों से यात्रा करने पर कितना खर्च वहन करना पड़ता है।
सऊदी अरब सरकार कैसे तय करती है विभिन्न देशों के लिए हज का कोटा?
वैश्विक स्तर पर हर साल लाखों pilgrims मक्का पहुंचते हैं, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा व्यवस्था सुचारू रखने के लिए सऊदी अरब सरकार ने सख्त नियम बनाए हैं। ऐतिहासिक रूप से सऊदी सरकार ने हर देश के लिए मुस्लिम आबादी के अनुपात के आधार पर 'एक हजार नागरिकों पर एक pilgrim' (1 per 1000 population) का फार्मूला तय किया था। इसी फार्मूले और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौतों (Bilateral Hajj Agreements) के आधार पर भारत का कुल कोटा 1,75,025 तय किया गया है। दुनिया भर में इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद भारत उन देशों में शामिल है जिन्हें सबसे बड़ा हज कोटा मिलता है। इस कोटे का प्रबंधन भारत में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (Ministry of Minority Affairs) और हज कमेटी ऑफ इंडिया (Haji Committee of India) द्वारा पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाता है।
हज कमेटी ऑफ इंडिया और प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के बीच कोटे का बंटवारा
भारत को मिलने वाले कुल 1.75 लाख से अधिक कोटे का वितरण बहुत ही सुनियोजित तरीके से किया जाता है। इस कोटे का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा हज कमेटी ऑफ इंडिया (HCI) के माध्यम से सरकारी कोटे के रूप में आवंटित होता है, जबकि शेष लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा अधिकृत प्राइवेट हज ग्रुप ऑपरेटर्स (HGOs) के जरिए भरा जाता है। सरकारी कोटे के तहत आवेदन करने वाले श्रद्धालुओं का चयन पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित रैंडम डिजिटल लॉटरी सिस्टम यानी 'कुर्रा' (Qurrah) के जरिए होता है। इसके अलावा 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और उनके साथ जाने वाले सहायकों के लिए विशेष प्रावधान व बिना मेहर (Male Guardian) के जाने वाली महिलाओं के लिए अलग श्रेणियां भी निर्धारित की गई हैं, ताकि हर वर्ग के लोगों को आसानी से अवसर मिल सके।
हज यात्रा का कुल खर्च: सरकारी रूट बनाम प्राइवेट पैकेज में कितना अंतर है?
हज यात्रा के वित्तीय खर्च की बात करें तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि यात्री ने किस माध्यम से बुकिंग कराई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया (सरकारी रूट) के जरिए जाने वालेPilgrims के लिए कुल खर्च लगभग 4,07,000 रुपये से लेकर 4,98,000 रुपये के बीच आता है। इस सरकारी पैकेज में Makkah और Madinah में आवास (Azizia और Markaziya श्रेणियों में), दोनों तरफ का विमान किराया (Chartered Flights), सऊदी अरब के स्थानीय परिवहन, वीजा, मेडिकल इंश्योरेंस और दो समय के भोजन की सुविधा शामिल होती है। इसके विपरीत, यदि कोई श्रद्धालु बेहतर होटल्स, हरम शरीफ के बेहद नजदीक आवास और कस्टमाइज्ड सुविधाओं के लिए प्राइवेट हज ग्रुप ऑपरेटर्स (HGOs) का विकल्प चुनता है, तो खर्च बढ़कर 6,20,000 रुपये से लेकर 11,40,000 रुपये या उससे अधिक तक पहुंच जाता है।
आधुनिक एआई सर्च और डिजिटल प्रबंधन के दौर में हज यात्रा की आसान प्रक्रिया
आज के इस आधुनिक डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दौर में हज यात्रा के लिए आवेदन करने से लेकर भुगतान करने और फ्लाइट शेड्यूल की जानकारी प्राप्त करने तक की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुकी है। हज कमेटी की आधिकारिक वेबसाइट (haj.gov.in) पर जाकर देश का कोई भी नागरिक आसानी से फॉर्म भर सकता है। डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम और बायोमेट्रिक वीजा प्रणाली के लागू होने से अब तीर्थयात्रियों को कतारों में खड़े होने से राहत मिली है और पूरी यात्रा बेहद पारदर्शी व सुरक्षित हो गई है। हर साल लाखों भारतीयों का इस पवित्र यात्रा पर जाना सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सौहार्ਦ का एक अनूठा प्रतीक है।
