दिवाली पर दिल्ली क्यों बन जाती है 'गैस चैंबर', आखिर प्रशासनिक व्यवस्था और जमीन पर कहां रह जाती है बड़ी कमी?
देश के सबसे बड़े त्योहार यानी दीपावली के आते ही राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की हवा एक बार फिर से जहरीली हो जाती है। हर साल की तरह इस बार भी दिवाली के अगले दिन दिल्ली की आबोहवा इस कदर बिगड़ गई कि पूरा शहर एक बड़े 'गैस चैंबर' में तब्दील नजर आया। लोग सुबह उठे तो उन्हें सांस लेने में भारी दिक्कत और आंखों में जलन का सामना करना पड़ा। एक तरफ जहां आम जनता और पर्यावरण प्रेमी यह दावा करते हैं कि वे त्योहार की खुशियों को बनाए रखने के लिए प्रदूषण रहित 'ग्रीन पटाखे' (Green Crackers) खरीदना और बेचना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ धरातल पर हालात इसके बिल्कुल विपरीत नजर आते हैं। हर साल लाख कोशिशों, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और सरकारी दावों के बावजूद दिल्ली की हवा का दम क्यों घुट जाता है? क्या सिस्टम की कोई बड़ी खामी है या फिर ग्रीन पटाखों के नाम पर बाजार में सिर्फ दिखावा चल रहा है? आइए इस पूरी समस्या का जमीनी हकीकत और आंकड़ों के साथ गहराई से विश्लेषण करते हैं।
क्या वाकई बाजार में आसानी से मिल पाते हैं पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन पटाखे?
दिवाली के सीजन में जब सरकार और प्रशासन की तरफ से यह निर्देश जारी किए जाते हैं कि केवल 'ग्रीन पटाखे' ही बेचे और खरीदे जा सकते हैं, तो आम नागरिकों के सामने सबसे बड़ा संकट इनकी उपलब्धता का खड़ा हो जाता है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) केNEERI द्वारा विकसित ग्रीन पटाखों को पारंपरिक पटाखों के मुकाबले लगभग 30 प्रतिशत कम प्रदूषण फैलाने वाला माना गया है। लेकिन जब एक आम ग्राहक या छोटा व्यापारी इन्हें खरीदने या बेचने के लिए बाजार में उतरता है, तो उसे भारी निराशा हाथ लगती है। लाइसेंसी बाजारों में या तो ग्रीन पटाखे मिलते ही नहीं हैं, या फिर उनकी कीमतें इतनी ज्यादा होती हैं कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाते हैं। इसके अलावा, असली और नकली ग्रीन पटाखों में पहचान कर पाना एक आम इंसान के लिए लगभग असंभव होता है। पटाखों के डिब्बों पर सिर्फ 'ग्रीन' का लेबल लगा होता है, जबकि अंदर पारंपरिक और प्रतिबंधित केमिकल ही भरे होते हैं। यही कारण है कि लोग चाहकर भी पूरी तरह से इको-फ्रेंडली विकल्पों को नहीं अपना पाते और अनजाने में या मजबूरी में पारंपरिक प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की तरफ चले जाते हैं।
प्रशासनिक सख्ती के बावजूद क्यों फेल हो जाते हैं नियम और बैन?
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को रोकने के लिए हर साल सरकार और पुलिस प्रशासन द्वारा पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध या कड़े नियंत्रण लगाए जाते हैं। थानों की पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमें छापेमारी भी करती हैं। इसके बावजूद हर साल दिवाली की रात नियमों की धज्जियां खुलकर उड़ाई जाती हैं। जानकारों का मानना है कि प्रशासनिक स्तर पर यह सख्ती सिर्फ कागजों तक या त्योहार के ठीक दो-चार दिन पहले तक ही सीमित रह जाती है। पड़ोसी राज्यों से अवैध तरीके से पटाखों की खेप चुपचाप दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश कर जाती है और बाजारों में ब्लैक मार्केटिंग के जरिए धड़ल्ले से बिकती है। जब तक जमीनी स्तर पर सप्लाई चेन के मुख्य स्रोतों और अवैध गोदामों पर पूरी तरह से लगाम नहीं लगाई जाएगी, तब तक सिर्फ कागजी बैन लगाने से हवा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हो सकता। प्रशासनिक तंत्र की यह ढिलाई और भ्रष्टाचार इस पूरी समस्या को हर साल और ज्यादा विकराल बना देते हैं।
पराली, सर्दियों का मौसम और स्थानीय प्रदूषण के अन्य कारक
यह सच है कि दिवाली की रात जलाए जाने वाले पटाखे हवा की गुणवत्ता को रातों-रात खतरनाक स्तर (Severe Category) पर पहुंचा देते हैं, लेकिन दिल्ली के 'गैस चैंबर' बनने के पीछे केवल पटाखे ही एकमात्र वजह नहीं हैं। अक्टूबर और नवंबर के इस दौर में उत्तर भारत के कई राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं, तापमान में भारी गिरावट, हवा की रफ्तार का कम होना और दिल्ली की स्थानीय धूल, कचरा जलाने की घटनाएं और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह बना लेते हैं जिससे प्रदूषक कण (PM2.5 और PM10) निचले वायुमंडल में फंसकर रह जाते हैं। जब दिवाली के पटाखों का धुआं इस पहले से ही प्रदूषित कोहरे और धुंध (Smog) में मिलता है, तो स्थिति इंसानों के लिए जानलेवा बन जाती है। मौसम की यह भौगोलिक स्थिति और सर्दियों का ठहराव दिल्ली की आबोहवा को महीनों तक जहरीला बनाए रखता है, जिससे निजात पाने के लिए केवल एक रात के प्रतिबंध से काम नहीं चलेगा।
समाधान की दिशा में दीर्घकालिक और व्यावहारिक कदम उठाने की सख्त जरूरत
यदि हम वाकई चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में दिल्ली दिवाली के दिन गैस चैंबर न बने, तो केवल लोगों को दोषी ठहराने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए सरकार, प्रशासन और आम जनता को मिलकर एक व्यावहारिक और ठोस रणनीति बनानी होगी। सबसे पहले, असली और प्रमाणित ग्रीन पटाखों का उत्पादन बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाना चाहिए और उनकी कीमतें पारंपरिक पटाखों के बराबर या उससे कम होनी चाहिए ताकि हर कोई आसानी से उन्हें खरीद सके। दूसरा, अवैध पटाखों की तस्करी और बिक्री पर रोक लगाने के लिए पुलिस और स्थानीय खुफिया तंत्र को सालभर मुस्तैद रखना होगा। तीसरा, पराली प्रबंधन के लिए किसानों को आधुनिक और आर्थिक विकल्प देने होंगे। जब तक सरकारें और जनता मिलकर एक पारदर्शी, सुलभ और पर्यावरण-अनुकूल उत्सव संस्कृति को बढ़ावा नहीं देंगी, तब तक हर साल दिवाली के बाद दिल्ली का यही दर्दनाक और दमघोंटू सच हमारे सामने आता रहेगा।
