बीजिंग॥ हिंदुस्तान के कुछ भू-भाग को समेट कर नया मैप प्रकाशित करने के बाद राजनीतिक और कूटनीतिक मामलों में आए दरार के बीच नेपाल ने एक कदम पीछे हटाया है। दरअसल, नेपाल की ओर से जारी नए मैप को देश के संविधान में जोड़ने के लिए आज संसद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा जाना था। लेकिन नेपाल सरकार ने ऐन मौके पर संसद की कार्यसूची से आज संविधान संशोधन की कार्यवाही को हटा दिया।
नेपाल के सत्तापक्ष व प्रतिपक्षी दल दोनों की आपसी सहमति से ही संविधान संशोधन बिल को फिलहाल संसद की कार्यसूची से हटाया गया है। मंगलवार को नेपाल के पीएम के पी शर्मा ओली ने नए नक्शे वाले मुद्दे पर राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सभी दल के नेताओं ने हिंदुस्तान के साथ बातचीत कर किसी भी मामले को सुलझाने का सुझाव दिया था।
हिंदुस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता का माहौल बनाने के लिए नेपाल ने अपनी ओर से ये कदम उठाया है। हिंदुस्तानी विदेश मंत्रालय ने नेपाल से बातचीत के लिए माहौल बनाने की मांग की थी। नेपाल ने नए मैप को संसद में पेश नहीं कर कूटनीतिक रूप से परिपक्वता का उदाहरण दिया है।
