समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर बिल को मंजूरी दी जाएगी।

हालांकि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के कदम कानूनी उलझनों के कारण बाधित हो रहे हैं, पर उत्तराखंड सरकार जल्द ही यूसीसी के मसौदे को विधानसभा में पारित कराने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा राज्य में इलेक्शन से पहले किया था। उत्तराखंड में ड्राफ्ट यूसीसी को सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर कर दिया है। रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किया गया। उत्तराखंड के बाद गुजरात समान नागरिक कानून लागू करने वाला दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश होगा।

विवाद होना तय है

उत्तराखंड में इस कानून के लागू होते ही कुछ धार्मिक संगठन कोर्ट जा सकते हैं। उत्तराखंड और गुजरात के बाद केंद्र सरकार इस कानून को देश में लागू करने की तैयारी कर रही है। विपक्षी दलों ने बताया कि इस कानून से अन्य धर्मों के साथ-साथ हिंदुओं को भी समस्या हो सकती है।