उत्तर प्रदेश के आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि प्रदेश के गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसको ध्यान में रखते हुए मुख्यालय स्तर पर नोडल अधिकारियों द्वारा तथा परिक्षेत्र स्तर पर उप गन्ना आयुक्तों एवं जिला गन्ना अधिकारीयों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान की दैनिक समीक्षा की जा रही है।
मुख्यालय पर गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा के उपरांत आयुक्त द्वारा भुगतान में फिसड्डी रहने पर यदु समूह की चीनी मिल बिसौली-बदायूँ, मोदी समूह की चीनी मिल मलकपुर-बागपत, बजाज समूह की चीनी मिल इटईमैदा-बलरामपुर एवं सिम्भावली समूह की चीनी मिल चिलवरिया-बहराइच एवं चीनी मिल गड़ौरा-महराजगंज, केे विरूद्ध आर.सी. जारी कर दी गयी है।
इस प्रकार सम्बंधित जिलाधिकारी,अपने तहसीलदार के माध्यम से पूरी बकाया राशि की वसूली करके किसानों का भुगतान सुनिश्चित करेंगे और चीनी मिलों पर अंकुश लगेगा ।
