नई दिल्ली॥ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में अब सरकारी नौकरियां राज्य के लोगों को ही मिलेंगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने फैसला ले लिया है और आवश्यक कानून बनाने की तैयारियां भी प्रारंभ कर दी गयी हैं। कानूनी प्रावधान किए जा रहे हैं। बता दें कि दिल्ली में ठीक यही कानून जब सीएम केजरीवाल ने लागू करने के लिए कहा था तब बीजेपी ने इसका खुलकर विऱोध करती थी।
सीएम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है। साथ ही मंगलवार को उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है, ‘मेरे प्यारे भांजे-भांजियों! आज से मध्य प्रदेश के संसाधनों पर पहला अधिकार मध्य प्रदेश के बच्चों का होगा। सभी शासकीय नौकरियाँ सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए ही आरक्षित रहेंगी। हमारा लक्ष्य प्रदेश की प्रतिभाओं को प्रदेश के उत्थान में सम्मिलित करना है।’
उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा है, ‘मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य ‘बेरोजगारी भत्ते’ की बैसाखी पर टिका रहे, यह हमारा लक्ष्य न कभी था और न ही है। जो यहां का मूल निवासी है, वही शासकीय नौकरियों में आकर प्रदेश का भविष्य संवारे, यही मेरा सपना है। मेरे बच्चों, खूब पढ़ो और फिर सरकार में शामिल होकर प्रदेश का भविष्य गढ़ो।’
