जम्मू। वैसे तो कश्मीरी सरहद का हाल आप से छिपा नहीं है, कई दूर दराज से आए सैलानी तो बार्डर का नजारा लेने के लिए आते जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोंचा है कि बार्डर से सटे ग्रामीणों को क्या हाल होगा जिसके बारे में आज हम चर्चा करें आनें इनकी समस्या से आपको रूबरू करवाएंगे। जी हां आपको बतादें की जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान लगातार गोलाबारी कर रहा है।
सरहद से सटे गांवों में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। केंद्र सरकार लोगों की सुरक्षा के लिए आइबी व एलओसी पर 15 हजार से अधिक बंकरों का निर्माण करवा रही है, लेकिन तीन साल में सिर्फ पांच हजार बंकर बन पाए हैं। सबसे अधिक गोलाबारी जम्मू संभाग के पुंछ व राजौरी जिले में होती है। यहां के लोग जिंदगी बचाने के लिए बंकरों के जल्द निर्माण की आस लगाए बैठे हैं। केंद्र सरकार भी बंकर निर्माण में हो रही देरी से राज्य प्रशासन से खफा है।
जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर नियमित रूप से बैठकें कर सीमांत क्षेत्रों में बंकर निर्माण के कार्य को तेजी दे रहे हैं। जम्मू संभाग के सीमांत जिलों के डिप्टी कमिश्नरों (डीसी) और निर्माण में जुटी एजेंसियों के अधिकारियों को जवाबदेह बनाया गया है। बंकर निर्माण प्रोजेक्ट केंद्र का होने के कारण इसे राज्य सरकार की एजेंसी बनाएगी या केंद्र की, देरी का सबसे बड़ा कारण यह भी रहा। इसके बाद जगह चिन्हित करने में दिक्कतें आई। मौजूदा राज्य का लोक निर्माण विभाग बंकर बना रहा है।
जम्मू कश्मीर में वर्ष 2016-17 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत तीन करोड़ की लागत से 60 बंकरों का निर्माण किया था। इसके बाद वर्ष 2017 में 415.73 करोड़ से 14, 460 बंकर बनाने का काम शुरू हो गया था। 2018 में तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 400 अतिरिक्त बंकर बनाने को भी मंजूरी दी थी। अब तक इनमें 35 फीसद बंकर लोगों को गोलाबारी से बचाने के लिए उपलब्ध हैं।
लगातार तेज हो रही गोलाबारी के बीच बंकरों के जल्द निर्माण का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। तीन माह में पाक ने 2700 से अधिक बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। सांसद जम्मू-पुंछ के भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा का कहना है कि पूरी कोशिश है कि लोगों के लिए जल्द बंकर बन पाएं। बंकर बनाते समय यह सुनिश्चित किया है कि वे तय मानकों के आधार पर ही बनें।
