UP Gov News : यूपी सरकार की 300 करोड़ की सम्पत्ति के कानूनी दांवपेंच में फंसने के आसार

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17 Jan 2023
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लखनऊ। पीसीएफ(प्रादेशिक सहकारी संघ) के नाम से लोकप्रिय यूपी सहकारी संघ लिमिटेड की 300 करोड़ से ज्यादा मूल्य की सम्पत्ति के कानूनी दांवपेंच में फंसने के आसार हैं। आला-अफसरों की उदासीनता इसकी प्रमुख वजह बतायी जा रही है। हम बात कर रहे हैं कि नवीं मुम्बई स्थित पीसीएफ के कोल्ड स्टोरेज, गेस्ट हाउस व अन्य सम्पत्तियों की। जिसे दिल्ली की ही एक कम्पनी को टेंडर के द्वारा पांच साल के लिए पटटे पर दिया गया था। अब वही कम्पनी पीसीएफ को तय किराया देने से मुकर गयी है और कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की धमकी भी दे रही है। विभाग के आला अफसरों को इस प्रकरण की पूरी जानकारी है। उससे जुड़ी सूचनाएं लीक होने पर अंदरखाने खलबली मची हुई है।

क्या है मामला?

दरअसल, मै. कश्यापि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नवीं मुम्बई स्थित शीतगृह का संचालन किया जा रहा है। पिछले कई महीनों से जब पीसीएफ को किराये का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ तो नवीं मुम्बई स्थित कार्यालय की प्रभारी सुनीता मिश्रा द्वारा प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर को सिलसिलेवार कई पत्र लिखे गए। जिसमें यह अवगत कराया गया कि शीतगृह का संचालन करने वाली कम्पनी किराये का भुगतान नहीं कर रही है और करीबन 80 लाख रूपये से ज्यादा किराये की धनराशि बकाया है। प्रबंध निदेशक से उक्त कम्पनी के खिलाफ किराया भुगतान न करने की स्थिति में कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया गया। पिछले महीनों से यह क्रम लगातार चलता रहा। उस पर कोई कार्रवाई तो नहीं हुई। उल्टे शीतगृह का संचालन करने वाली कम्पनी ने पीसीएफ के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर मध्यस्थता की मांग कर दी है। (UP Gov News)

शीतगृह का संचालन करने वाली कम्पनी ने एमडी को भेजा ये पत्र

अब मै. कश्यापि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एमडी को भेजे गए पत्र से सम्पत्ति कानूनी दांव-पेंच में फंसती नजर आ रही है, क्योंकि कम्पनी अब कोल्ड स्टोरेज के लाइसेंस समझौते से संबंधित विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता की मांग कर रही है। कम्पनी की तरफ से एमडी को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि लाइसेंस समझौते दिनांक 23.08.2021 के खंड 28 के संदर्भ में, हमने मध्यस्थता खंड को लागू करने के लिए संदर्भित पत्र जारी किया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि आप एक वाणिज्यिक संगठन हैं और किसी भी व्यावसायिक गतिविधि को प्रतिबंधित करने या प्रतिबंधित करने के लिए आप अपने आप को कोई सार्वजनिक संस्थान नहीं मान सकते। आपका संगठन राज्य के माध्यम से आपके प्रशासनिक नियंत्रण के बावजूद बिना किसी विशेष विशेषाधिकार के भूमि के वाणिज्यिक कानूनों का पालन करने के लिए समान रूप से उत्तरदायी है। पत्र में यह भी दोहराया गया है कि मुद्दों का समाधान न करके और हमारे दावों का जवाब न देकर मामले को लंबित रखते हुए हम समय बीतने के साथ लगातार नुकसान उठा रहे हैं। इसलिए आपको सूचित किया जाता है कि काली सूची में डालने की आपकी अनुचित धमकियों को ध्यान में रखते हुए हमारे पास कानून की सुरक्षा लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। (UP Gov News)

पहले भी हो चुका है ऐसा

पीसीएफ की सम्पत्ति इसके पहले भी कानूनी दांव-पेंच में चार दशक तक फंसी रही है। चर्चगेट मुंबई स्थित यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड का फ्लैट नम्बर- 27 लगभग 40 साल तक अनधिकृत रूप से श्रीमती मोहनी माथुर के कब्जे में रहा। पीसीएफ द्वारा 40 साल तक न्यायालय में उस केस की पैरवी की गयी। अब छह वर्ष पूर्व वह सम्पत्ति पीसीएफ के नियंत्रण में आयी है। जिसकी वर्तमान बाजार कीमत लगभग ₹7 करोड़ है। (UP Gov News)

क्या कहते हैं एमडी?

मै. कश्यापि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के इस पत्र के बाद पीसीएफ में अंदरखाने खलबली मची हुई है। एमडी मासूम अली सरवर का कहना है कि इस प्रकरण में कार्रवाई की जा रही है। (UP Gov News)