केशव मौर्य ने दिये आदेश, शिकायतों का 15 दिन में हो निस्तारण, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर होगी कठोर कार्रवाई

श्री मौर्य ने निर्देशित किया कि योजना के अंतर्गत कराए जा रहे सभी कार्यों का डिजिटल माध्यम से सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। कार्यस्थलों पर उपस्थित श्रमिकों की नियमित डिजिटल हाजिरी कराई जाए, ताकि वास्तविक श्रमिकों की उपस्थिति और उनके कार्य का सही रिकॉर्ड उपलब्ध रहे। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत पूर्ण कराए गए कार्यों का सोशल ऑडिट के माध्यम से भी सत्यापन कराया जाए, जिससे कार्यों की गुणवत्ता, उपयोगिता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, उदासीनता अथवा अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन न करने तथा दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने, ग्रामीण परिवारों की आजीविका मजबूत करने और गांवों के समग्र विकास के संकल्प को धरातल पर उतारना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी अधिकारी पूरी जिम्मेदारी, पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें। श्री मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और सुशासन के संकल्प को पूरी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ा रही है।