हल्द्वानी की सड़कों पर छंटेगा अंधेरा! 10,000 नई स्ट्रीट लाइटों को मंजूरी, बोर्ड बैठक में पास हुए 18 बड़े प्रस्ताव
हल्द्वानी नगर निगम की सोमवार को आयोजित हुई महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक में शहर के चौतरफा विकास और जनसमस्याओं के समाधान को लेकर बड़े फैसले लिए गए। मेयर और पार्षदों की मौजूदगी में सदन ने जनहित से जुड़े कुल 18 प्रस्तावों पर अपनी आधिकारिक मुहर लगा दी। शहर के अंधेरे वाले इलाकों और मुख्य मार्गों को रोशन करने के लिए नगर निगम ने 10 हजार नई आधुनिक स्ट्रीट लाइटें खरीदने की बड़ी योजना को हरी झंडी दी है।
बैठक में जहां एक तरफ विकास कार्यों की रूपरेखा तय हुई, वहीं दूसरी ओर लचर सफाई व्यवस्था को लेकर पार्षद भागीरथी बिष्ट ने गहरा आक्रोश जताते हुए सदन के भीतर ही धरना शुरू कर दिया। इसके अलावा बैठक से नदारद रहने वाले विभागीय अफसरों का मुद्दा भी सदन में गरमाया, जिस पर पार्षदों के कड़े विरोध के बाद नगर आयुक्त ने गैरहाजिर अधिकारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के सख्त आदेश दिए।
कमर्शियल टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाई
बोर्ड बैठक में आम जनता और व्यापारियों को सीधी राहत देने वाले कई दूरगामी निर्णय लिए गए। नगर निगम सीमा में हाल ही में शामिल हुए नए ग्रामीण इलाकों के निवासियों को बड़ी राहत देते हुए कमर्शियल टैक्स में छूट की समय-सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया गया। शहर के पार्कों के रखरखाव की हकीकत परखने के लिए एनजीओ और निजी संस्थाओं को सौंपे गए पार्कों की जांच हेतु एक विशेष जांच दल गठित करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही नगर निगम की सभी व्यावसायिक दुकानों का नए सिरे से विस्तृत सर्वे कराया जाएगा और ऐतिहासिक व विधिक महत्व के नजूल भूमि दस्तावेजों के सुरक्षित डिजिटलाइजेशन और संरक्षण की कार्ययोजना मंजूर की गई।
शिक्षा और बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर काठगोदाम स्थित नगर निगम इंटर कॉलेज में अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के छात्रों की उच्च शिक्षा को सुगम बनाने के लिए एक सर्वसुविधायुक्त छात्रावास के निर्माण को हरी झंडी दी गई। शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों के कायाकल्प के तहत डीके पार्क के सौंदर्यीकरण और विकास की कमान जिला विकास प्राधिकरण (डीडीए) को सौंपने पर सहमति बनी। वहीं सड़क चौड़ीकरण अभियान के दौरान प्रभावित हुए शनि बाजार मोड़ के दुकानदारों के पुनर्वास के लिए ध्वस्त दुकानों के दोबारा निर्माण का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। इन 18 प्रस्तावों के पास होने से जहां शहर की बुनियादी सुविधाओं में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा, वहीं सदन में पार्षदों के तीखे तेवरों ने अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का कड़ा संदेश भी दे दिया है।
