नई दिल्ली ।। GST काउंसिल से ठीक पहले देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पत्रकारों से मुलाकात के दौरान कई घोषणाएं की। उन्होंने व्यापारियों को राहत देते हुए कॉरपोरेट टैक्स घटाने के ऐलान करने के साथ इक्विटी से कैपिटल गेंस पर लगने वाले सरचार्ज को भी समाप्त कर दिया है। वहीं सबसे बड़ा ऐलान ये हुआ कि मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स समाप्त कर दिया गया है।
इन बड़े एलानों के बाद शेयर बाजार में एक हजार से ज्यादा उछाल देखने को मिला है। आइए आपको भी बताजे हैं कि आखिर किस तरह के ऐलान हुए हैं। गोवा में होने वाली GST काउंसिल की बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंपनी और व्यापारियों को राहत देते हुए कॉरपोरेट टैक्स घटाने का ऐलान किया। निर्मला सीतारमण ने बताया कि कर घटाने का अध्यादेश पास हो चुका है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स को घटाकर 22 फीसदी कर दिया गया है।
वहीं निजी कंपनियों पर बिना किसी छूट के इनकम टैक्स 22 प्रतिशत होगा और सरचार्ज और सेस जोड़कर प्रभावी दर 25.17 फीसदी हो जाएगी। वहीं लांग टर्म कैपिटल गेंस पर लगे सरचार्ज को पूरी तरह से हटा लिया गया है। इसे बजट में बढ़ा दिया गया था। इसके बाद शेयर बाय बैक पर 20 फीसदी का बढ़ा हुआ टैक्स नहीं लगाया जाएगा।
वहीं वित्त मंत्री ने मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। दरअसल, यह टैक्स ऐसी कंपनियों पर लगाया जाता है जो मुनाफा कमाती हैं, लेकिन रियायतों की वजह से इन पर टैक्स की देनदारी कम होती है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 115 जेबी के अंतर्गत मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स लगता है। वित्त मंत्री ने बताया कि इन रियायतों के बाद देश की मोदी सरकार को 1.45 लाख करोड़ रुपए का राजस्व घाटा होगा।
पिछले डेढ़ महीने से देश की वित्त मंत्री कई घोषणाएं कर रही हैं। उन तमाम वस्तुओं में रियायत देने की कोशिश की जा रही है, जिन्हें बजट में लोगों पर बोझ बना दिया गया था। जानकारों की मानें तो अब सरकार बजटीय खामियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। जानकारों ने बताया कि व्यापारियों पर जिस तरह के सेस लगाए गए थे, उससे देश की इकोनॉमी और इंडस्ट्री खराब दौर में जा रही थी।