2 अक्टूबर से देश के हर गांव में चलेगा नया मिशन, जानिए क्यों है ये सबसे बड़ा पंचायत अभियान

Up Kiran, Digital Desk: पंचायतों में नया युग शुरू होने जा रहा है। पंचायती राज मंत्रालय ने ऐलान किया है कि 2 अक्टूबर (गुरुवार) से देशभर में जन योजना अभियान (पीपीसी) 2025-26 की शुरुआत होगी। यह अभियान अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाओं (पीडीपी) की तैयारी का हिस्सा है। इसका उद्देश्य गांवों में साक्ष्य-आधारित, समावेशी और समुदाय-संचालित नियोजन को बढ़ावा देना है।

क्या है जन योजना अभियान?

जन योजना अभियान 2018 से चल रहा एक सफल राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसका मकसद गांवों को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से विकसित करना है। e-Gram Swaraj पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, 2019-20 से अब तक 18.13 लाख से अधिक विकास योजनाएं अपलोड हो चुकी हैं, जिनमें ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तरीय योजनाएं शामिल हैं।

इस साल अब तक 2.52 लाख से ज्यादा योजनाएं सिर्फ 2025-26 की तैयारी के लिए अपलोड की गई हैं — जो इस कार्यक्रम की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है।

मंत्रालय की रणनीति और तैयारी

अभियान को प्रभावशाली बनाने के लिए मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पंचायती राज विभागों और SIRD&PRs के साथ ऑनलाइन बैठकें की हैं। अतिरिक्त सचिव सुशील कुमार लोहानी ने इन सत्रों में भाग लिया और रणनीतियों पर चर्चा की।

इसके साथ ही 20 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से भी संपर्क किया गया है ताकि उनके कर्मचारी ग्राम सभा बैठकों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।

राज्यों और पंचायतों के लिए दिशा-निर्देश

सरकार ने राज्यों और पंचायतों को ये निर्देश दिए हैं:

निगरानी प्लेटफॉर्म को सक्रिय करें

नोडल अधिकारी और सुविधाप्रदाता नियुक्त करें

पंचायतों में सूचना पट्ट प्रदर्शित करें

अभिविन्यास सत्र आयोजित करें

ग्राम सभा की बैठकें तय समय पर करवाएं

2 अक्टूबर को विशेष ग्राम सभाएं

2 अक्टूबर की तारीख खास होगी। इस दिन पूरे देश में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित होंगी, जो जन योजना अभियान की आधिकारिक शुरुआत होंगी।

इन बैठकों में होगा:

पिछली विकास योजनाओं की समीक्षा

देरी और चुनौतियों की पहचान

केंद्रीय वित्त आयोग अनुदानों की स्थिति की जांच

अधूरे कार्यों की प्राथमिकता से पूर्ति

डिजिटल इंडिया से जुड़ेगी पंचायतें

अभियान में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल, मेरी पंचायत ऐप, और पंचायत निर्णय टूल्स का उपयोग बढ़ाया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार हो सके।