स्थायी निदेशक की तैनाती के लिए सीएम आफिस नहीं भेजी जा रही फाइल, महकमे में चर्चा तेज

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27 Jan 2023
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कोषागार निदेशक के पद पर तैनाती की फाइल वित्त महकमे में अटकी हुई है। अब तक इस पद पर तैनात रहे आलोक अग्रवाल बीते 30 सितम्बर 2022 को रिटायर हो गये। उनकी जगह वित्त विभाग के विशेष सचिव नीलरतन कुमार को अस्थायी व्यवस्था के तहत कोषागार के निदेशक का चार्ज दे दिया गया। महीनों बीत गए, पर स्थायी निदेशक के तैनाती की फाइल सीएम आफिस तक नहीं पहुंची है। इसको लेकर विभाग के अंदरखाने में चर्चाओं का बाजार गर्म है।

वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारी, स्थायी निदेशक की नियुक्ति लटकने के पीछे की वजहें तलाश रहे हैं। अधिकारियों के बीच चर्चा है कि पूर्व निदेशक आलोक अग्रवाल द्वारा बिना कोषागारों की मांग और उपयोगिता के बाद भी 300 कम्प्यूटर आपरेटर की आउटसोसिंग में अनियमित नियुक्ति की गयी थी। विभागीय जानकारों का कहना है कि स्थायी निदेशक की नियुक्ति लटकने के पीछे यह भी वजह हो सकती है। अभी भी तमाम कोषागारों द्वारा निदेशक कोषागार को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है कि कोषागार का कोई भी कार्य असंवेदनशील नहीं है। इस कारण किसी भी आउटसोर्सिंग कम्पनी का कर्मचारी लगाना उचित नहीं है और कुछ को वापस भी किया गया है। विभागीय जानकार बताते हैं कि जिस आउटसोर्सिंग कम्पनी के जरिए यह नियुक्तियां की गयी हैं। उन पर विभाग के आला अफसरों का हाथ है।

दरअसल, यह चर्चा इसलिए हो रही है, क्योंकि बीते महीनों निदेशक कोषागार के पद से आलोक अग्रवाल के रिटायर होते ही अपर मुख्य सचिव प्रशान्त त्रिवेदी ने विशेष सचिव नीलरतन कुमार की निदेशक कोषागार के पद पर तैनाती के आदेश दिए। यह आदेश मौखिक अथवा पत्रावली पर दिये गए। जिसमें कहा गया है कि कि अगली व्यवस्था होने तक नीलरतन कुमार निदेशक कोषागार का प्रभार अतिरिक्त रूप से देखेंगे। परन्तु इस बाबत कोई भी आदेश निर्गत नहीं किया गया। ऐसे में कहा जा रहा है कि बिना आदेशों के नीलरतन कुमार, निदेशक कोषागार निदेशक का कार्य देख रहे हैं, यह समझ से परे है।

विभागीय अधिकारियों के बीच यह भी चर्चा है कि ऐसा नहीं है कि निदेशक कोषागार के पद के लिये पात्र अधिकारी उपलब्ध नहीं है। पूर्व में निदेशक कोषागार के पद पर वित्त एवं लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी की पद रिक्त होने पर तत्काल तैनाती की जाती रही है। परन्तु वित्त विभाग द्वारा किसी भी अधिकारी की निदेशक कोषागार के पद पर तैनाती हेतु पत्रावली मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं भेजी जा रही है। इसलिए शासन के आला अफसरों पर सवाल उठ रहे हैं। इस बारे में जानकारी के लिए जब अपर मुख्य सचिव प्रशांत त्रिवेदी से सम्पर्क करने की कोशिश की गयी तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल सका।