India America Ties: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत समेत कई देशों पर जवाबी टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। मगर उससे पहले भारत सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर लगाए गए 6% एकरूपता (uniformity) शुल्क को हटाने का प्रस्ताव कर रही है।
आपको बता दें कि यह टैक्स गूगल और मेटा जैसी कंपनियों पर लगाया जाता है। इसे सामान्यतः 'गूगल टैक्स' के नाम से जाना जाता है। सरकार इसे 1 अप्रैल से हटाने पर विचार कर रही है। इसका मतलब यह है कि ट्रम्प के टैरिफ लागू होने से एक दिन पहले यह कर हटाया जा सकता है।
माना जा रहा है कि ये कदम ट्रंप को खुश करने के लिए उठाया जा रहा है। ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर कोई भी देश अमेरिकी टेक कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाता है तो वह 2 अप्रैल से उन पर जवाबी टैरिफ लगा देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में वित्त विधेयक में 59 संशोधन पेश किए। यह प्रावधान उन संशोधनों में शामिल है। समता शुल्क हटाने का प्रस्ताव भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत के दौरान आया है।
भारत संभावित पारस्परिक टैरिफ से बचना चाहता है जो 2 अप्रैल से प्रभावी होंगे। सरकार ने एक समान शुल्क के बदले में आयकर अधिनियम के तहत इन कंपनियों को दी गई छूट को हटाने का भी प्रस्ताव किया है। ईवाई के वरिष्ठ सलाहकार सुधीर कपाड़िया ने कहा कि समानीकरण शुल्क हटाना भारत सरकार का अच्छा कदम है, क्योंकि इससे ज्यादा राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था और यह अमेरिकी प्रशासन के लिए भी बड़ा झटका साबित हो रहा था।
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