Majhi Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकार शनिवार को 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना' शुरू करने जा रही है, जिसका मकसद राज्य की एक करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की मदद देना है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुष्टि की है कि यह योजना एक स्थायी पहल होगी, जो बिना किसी रुकावट के अनिश्चित काल तक जारी रहेगी। इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में चल रही 'लाडली बहना योजना' से हुई है।

बीते कल को मीडिया को संबोधित करते हुए एकनाथ शिंदे ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार सिर्फ 1,500 रुपये ही नहीं देगी, बल्कि उन्हें स्वतंत्र और 'आत्मनिर्भर' बनने के लिए 'सशक्त' बनाने का भी काम करेगी।

अपनी पात्रता जांचें

इस योजना के लिए पात्र होने के लिए महिलाओं को महाराष्ट्र की स्थायी निवासी होना चाहिए, उनकी आयु 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा वे ऐसे परिवार से संबंधित होनी चाहिए जिसकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम हो।

अधिकारियों ने सिफारिश की है कि सत्यापन और वित्तीय सहायता के वितरण में देरी को रोकने के लिए आवेदक अपने आधार कार्ड को बैंक खातों से जोड़ें।

महाराष्ट्र भर के बैंकों को इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में सहायता करने का निर्देश दिया गया है।

'लड़की बहिन' योजना में पंजीकरण कैसे करें?

महाराष्ट्र सरकार ने "नारी शक्ति धूत" ऐप पेश किया है, जिससे योजना के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगी।

जिन लोगों को परेशानी हो रही है या जो डिजिटल रूप से आवेदन करने में असमर्थ हैं, उनके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और ग्राम सेवकों सहित स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों को आवेदन प्रक्रिया में सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया है।

यह योजना निःशुल्क है।

इसमें क्या-क्या लाभ शामिल हैं?  

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार के तहत यह प्रमुख योजना आधिकारिक तौर पर 17 अगस्त को शुरू होने वाली है, तथा जुलाई को इस योजना का आरंभिक महीना माना गया है।

प्रारंभिक परीक्षण चरण में, 30 लाख से अधिक पात्र महिलाओं को उनके बैंक खातों में 3,000 रुपये प्राप्त हो चुके हैं।

इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे, जिससे राज्य के खजाने पर सालाना 46,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ने की उम्मीद है।

स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महा युति सरकार ने अपनी प्रमुख मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना के तहत लाभ वितरित करना शुरू कर दिया है।