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किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पंजाब के तीन जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मुद्दे पर एक बार फिर पंजाब और केंद्र आमने-सामने आ गए हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर कड़ी आपत्ति जताई है। साथ ही इस सेवा को तत्काल बहाल करने की भी मांग की है।
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि केंद्र द्वारा पंजाब के तीन जनपदों में इंटरनेट सेवाएं बंद करना पूरी तरह से गलत है। इस मामले में केंद्र सरकार के पास आपत्ति दर्ज कराई गई है। इसका संज्ञान खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लिया है।
दरअसल, पंजाब के किसान अपनी लंबित मांगों को लेकर 12 फरवरी को फतेहगढ़ साहिब में एकजुट हुए थे। उसी रात जब चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी साढ़े पांच घंटे की बैठक विफल रही तो उन्होंने 13 फरवरी को दिल्ली जाने का फैसला किया। इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक सुरक्षा नियम, 2017 का हवाला दिया।
पंजाब के 3 जिलों फतेहगढ़ साहिब, पटियाला और संगरूर के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई।
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