21वीं किस्त के लिए अब ये 2 चीजें भी हैं जरूरी, वरना पछताएंगे

देशभर के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर है! प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की 20वीं किस्त मिलने के बाद, अब सभी को 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है. अगर आप भी उन किसानों में से हैं जो यह जानना चाहते हैं कि अगली किस्त के 2,000 रुपये आपके खाते में कब आएंगे, तो यह खबर आपके लिए ही है.

कब आएगी 21वीं किस्त? (When to Expect the 21st Instalment?)

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत, सरकार हर चार महीने में एक किस्त जारी करती है.

पहली किस्त (अप्रैल-जुलाई)

दूसरी किस्त (अगस्त-नवंबर)तीसरी किस्त (दिसंबर-मार्च)

पिछली यानी 20वीं किस्त अगस्त महीने में जारी की गई थी. इस हिसाब से, अगली यानी 21वीं किस्त के पैसे अक्टूबर से नवंबर 2025 के बीच किसानों के बैंक खातों में आने की पूरी उम्मीद है. हालांकि, सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन आमतौर पर इसी समय-सीमा में किस्त जारी की जाती है.

किस्त आने से पहले, फौरन चेक करें ये चीजें!

सरकार ने योजना में पारदर्शिता लाने के लिए कुछ नियम सख्त कर दिए हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपकी 21वीं किस्त बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आ जाए, तो आज ही ये तीन चीजें जरूर चेक कर लें:

e-KYC है या नहीं? प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए e-KYC करवाना अनिवार्य है. अगर आपने अभी तक यह नहीं करवाया है, तो आपकी किस्त अटक सकती है. आप पीएम-किसान पोर्टल पर जाकर या अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर इसे पूरा कर सकते हैं.

लैंड सीडिंग (Land Seeding): आपकी जमीन के कागजात योजना के तहत वेरिफाइड होने चाहिए.

आधार-बैंक अकाउंट लिंकिंग: आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक होना बहुत जरूरी है.

कैसे चेक करें अपना नाम (How to Check Your Beneficiary Status)?

आप घर बैठे ही आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं और आपकी किस्त का स्टेटस क्या है:

सबसे पहले पीएम-किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर 'Farmers Corner' सेक्शन में 'Beneficiary Status' के विकल्प पर क्लिक करें.

अपना आधार नंबर या बैंक अकाउंट नंबर डालें.

'Get Data' पर क्लिक करें.

आपकी किस्त से जुड़ी सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी.

इस योजना के तहत, सरकार हर साल किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपनी खेती-बाड़ी की जरूरतों को पूरा कर सकें.