रिटायर कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! 8वें वेतन आयोग से मिलेंगे ये 5 अहम लाभ

Up Kiran, Digital Desk: केंद्र सरकार के करीब 68 लाख पेंशनभोगी और रिटायर कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक इसे लागू करने की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चर्चाओं और विशेषज्ञों की राय यही बताती है कि जब भी आयोग की सिफारिशें अमल में आएंगी तो रिटायर कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

पेंशन और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी

सबसे बड़ी उम्मीद पेंशन की बेसिक रकम में इजाफे की है। यदि ऐसा होता है तो इसके साथ ही महंगाई भत्ता भी नए आधार पर मिलेगा, जिससे कुल पेंशन की राशि काफी बढ़ सकती है। महंगाई के असर को झेलने वाले बुजुर्ग कर्मचारियों के लिए यह राहत बड़ी मदद साबित होगी।

डियरनेस अलाउंस को वेतन में शामिल करने की मांग

पेंशनभोगियों और संगठनों की एक अहम मांग यह भी है कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन में ही मर्ज कर दिया जाए। अगर सरकार इस पर सहमत होती है तो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन की गणना अधिक लाभकारी हो जाएगी। इससे अचानक आय में बढ़ोतरी होगी और बुजुर्गों के लिए आय का स्थायी आधार मजबूत होगा।

त्वरित भुगतान की व्यवस्था

कई रिटायर कर्मचारी शिकायत करते हैं कि पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य लाभ समय पर नहीं मिलते। नई सिफारिशों में यह अपेक्षा की जा रही है कि सभी रिटायरमेंट लाभ कम समय में और पारदर्शी तरीके से जारी किए जाएं। इससे खासकर उन परिवारों को राहत मिलेगी जिनका सहारा हाल ही में रिटायर हुआ हो या जिनके मुखिया का निधन हो चुका हो।

Commuted Pension की अवधि में बदलाव

अभी तक Commuted Pension की अवधि 15 साल तय है। चर्चा है कि 8वें आयोग में इसे घटाकर 12 साल किया जा सकता है। इस कदम से रिटायर कर्मचारियों को जल्दी वित्तीय मदद मिल पाएगी और वे अपनी जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे।

हर 5 साल पर वृद्धि की संभावना

संसदीय समिति ने यह सुझाव दिया है कि पेंशन में हर पांच साल में स्वत: वृद्ध‍ि हो। अगर यह व्यवस्था लागू होती है तो पेंशनभोगियों की आमदनी नियमित रूप से बढ़ेगी और महंगाई का असर उतना महसूस नहीं होगा। इससे दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होगी।

अन्य लाभों में सुधार

नई सिफारिशें सिर्फ पेंशन तक सीमित नहीं रहेंगी। उम्मीद जताई जा रही है कि ग्रेच्युटी, चिकित्सा भत्ते और स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार किया जाएगा। इससे रिटायर कर्मचारियों का समग्र लाभ पैकेज पहले से ज्यादा सुदृढ़ होगा।

लागू होने का संभावित समय

सरकार ने आयोग के गठन की घोषणा की है, लेकिन इसके नियम अमल में आने में अभी 18 से 24 महीने का समय लग सकता है। मौजूदा 7वां वेतन आयोग जनवरी 2026 तक प्रभावी है। इसके बाद लागू होने वाले नए आयोग से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक मजबूती मिलने की संभावना है।