New Delhi. CAA-NRC के बाद अब मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। जिसकी अनुमति मोदी कैबिनेट ने दे दी है। दरअसल मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। मोदी कैबिनेट की इस बैठक में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के अपडेशन को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही मोदी कैबिनेट ने इस प्रक्रिया के लिए 8,700 करोड़ रुपये के बजट आवंटन को भी मंजूरी दे दी। NPR के तहत देश भर के नागरिकों का Database तैयार किया जाएगा। यहां बता देना जरूरी है कि NPR Database नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा।

बताया जा रहा है NPR Database का इस्तेमाल सरकार अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए करती है। साल 2021 की जनगणना से पहले 2020 में NPR अपडेट किया जाना है। NPR अपडेशन की प्रक्रिया 01 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाली है। असम को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह अभियान 2020 में अप्रैल से सितंबर तक चलेगा। इस बाबत सरकारी अधिसूचना अगस्त में जारी की गई थी। इससे पहले 2011 की जनगणना से पहले 2010 में भी इसको अपडेट किया गया था।

क्‍या है NPR

रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त की आधिकारिक वेबसाइट में जारी सूचना के मुताबिक, अब जनगणना-2021 के लिए घरों की सूची तैयार करने के चरण के साथ ही NPR को अपडेट करने का फैसला किया गया है। NPR में सामान्य नागरिकों की गणना की जाती है जो किसी जगह पिछले छह महीने या उससे अधिक समय से रह रहे हों। इस डेटा में व्यक्ति का नाम, पता, शिक्षा, पेशा जैसी सूचनाएं दर्ज होंगी। ये सूचनाएं लोगों द्वारा खुद दी गई जानकारी पर आधारित होंगी। इसमें बाहरी व्यक्ति भी जानकारी दर्ज होगी।

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