लखनऊ ।। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मंगलवार की कैबिनेट बैठक में पिछली (सपा)
सरकार का एक और फैसला पलटने के अलावा पहली दुग्ध व फार्मा नीति को मंजूरी दे सकती है।
Paramilitary force में कार्यरत प्रदेश के जवान का यदि निधन होता है तो उसके परिवार
के एक सदस्य को नौकरी देने संबंधी प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकता है। मुख्यमंत्री योगी
आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रस्तावित बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर विचार की संभावना है।
सूत्रों ने बताया है कि सपा सरकार ने तत्कालीन नगर विकास मंत्री आजम खां के प्रभाव में
पालिका परिषद व नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारियों से नियुक्ति का अधिकार छीन
लिया था। बाबू व चपरासी जैसे पदों पर नियुक्ति कर सकते थे।
प्रदेश सरकार ने इस निर्णय को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा तो उन्होंने इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया। राष्ट्रपति ने तत्कालीन सरकार के फैसले को संविधान के 74वें संशोधन का उल्लंघन करार दिया है।
