New Delhi। देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें (Petrol Diesel Price) उच्चस्तर पर हैं। बढ़ती कीमतों से आम जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों (Petrol Diesel Price) में कमी करने के लिये इक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) में कटौती से इनकार कर दिया। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस नीत यूपीए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए वित्त मंत्री ने विगत कुछ वर्षों में इन ईंधनों पर दी गई भारी सब्सिडी के एवज में किये जा रहे भुगतान के कारण उनके हाथ बंधे हुए हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों (Petrol Diesel Price) में काफी इजाफा हुआ हैं और जनता का सवाल उठाना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि पिछली यूपीए सरकार ने ऑयल बॉन्ड जारी कर हमारा काम मुश्किल कर दिया है। इसकी वजह से इन पर लगी ड्यूटी कम करना संंभव नहीं है।
वित्त मंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमत (Petrol Diesel Price) में कटौती करने के लिए 1.44 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड जारी किया था। उसी वजह से सरकार पेट्रोल-डीजल के दाम कम कर पाई थी। उन्होंने कहा कि जनता के हिट में मोदी सरकार इस तरह की ट्रिक नहीं आजमाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार को चालू वित्त वर्ष 2021-22 में 10,000 करोड़ रुपये, 2023-24 में 31,150 करोड़ रुपये और उससे अगले साल में 52,860.17 करोड़ और 2025-26 में 36,913 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। इस तरह ब्याज भुगतान और मूल राशि को लौटाने में बड़ी रकम जा रही है। यह बेकार का बोझ मोदी सरकार पर है। (Petrol Diesel Price)
उल्लेखनीय है कि केंद्र की मोदी सरकार ने गत वर्ष पेट्रो पदार्थों पर एक्साइज ड्यूटी 19.98 रुपये से बढ़ाकर 32.9 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री रामेश्वर तेली ने गत माह संसद को बताया कि केन्द्र सरकार को पेट्रोल और डीजल से टैक्स प्राप्ति 31 मार्च तक 88 प्रतिशत बढ़कर 3.35 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जो कि एक साल पहले 1.78 लाख करोड़ रुपये रही थी। (Petrol Diesel Price)
