drone technology को बढ़ावा देने का कर्नाटक सरकार ने लिया फैसला, ये है बड़ी वजह, कैबिनेट से मांगी मंजूरी
बेंगलुरु। drone technology को बढ़ावा दिये जाने को लेकर कर्नाटक सरकार एक अहम बड़ा फैसला लिया है आपको बतादें कि, कर्नाटक ने अपनी नई एयरोस्पेस और रक्षा नीति में ड्रोन टेक्नोलॉजी को शामिल करने की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उद्योग विभाग ने कई और विभागों के परामर्श से मसौदे को अखिरी रूप दे दिया और अब कैबिनेट की मंजूरी मांगी है।
drone technology को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार ने इसके लिए अब कैबिनेट की मंजूरी मांगी है। तो वहीं आपको बताते चलें कि, कर्नाटक सरकार drone technology में निवेश को बढ़ावा देना चाहती है। कर्नाटक ने अपनी नई एयरोस्पेस और रक्षा नीति में ड्रोन टेक्नोलॉजी को शामिल करने की मांग की है।
दरअसल, राज्य सरकार सभी क्षेत्रों में इसके व्यापक उपयोग को देखते हुए इसकी उभरती हुई टेक्नोलॉजी में निवेश को बढ़ावा देना चाहती है। साथ ही राज्य की ड्राफ्ट पॉलिसी में नए निवेश या बेंगलुरु एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में मौजूदा यूनिट्स के विस्तार के लिए भी छूट दी गई है।
इकॉनोमिक टाइम्स के मुताबिक राज्य की हालिया सभी नीतियों में केवल बेंगलुरु के बाहर के निवेश के लिए प्रोत्साहन और रियायतें दी गईं थीं। रुख में बदलाव से पता चलता है कि सरकार देश की टेक्नोलॉजी कैपिटल के साथ-साथ इंसेंटिव को भी पॉलिसी में शामिल करना चाहती है, क्योंकि यहां एक वाइब्रेंट डिफेंस और एयरोस्पेस मैन्यूफैक्चरिंग इको सिस्टम मौजूद है और केम्पे गौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 1,200 एकड़ का क्लस्टर भी बन रहा है।
6 बिलियन डॉलर के निवेश का लक्ष्य
रिपोर्ट के मुताबिक उद्योग विभाग ने अन्य विभागों के परामर्श से मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है और अब कैबिनेट की मंजूरी मांगी हैं इस संबंध में उद्योग मंत्री मुरुगेश आर निरानी ने कहा कि कर्नाटक भारत के रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम और प्रोडक्ट्स का 40% हिस्सा तैयार करता है। उन्होंने इकॉनोमिक टाइम्स से कहा कि हमारा इंसेंटिव पैकेज सेक्टर को और बढ़ावा देगा. उन्होंने कहा कि राज्य ने अगले पांच वर्षों में 6 बिलियन डॉलर के निवेश का लक्ष्य रखा है।
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