Kisan Andolan को मिला इस राज्य के किसानों का साथ, 180 किमी लम्बी रैली, वीडियो देखकर उड़ जायेंगे होश!:

नई दिल्ली।। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन (Kisan Andolan) में अब महाराष्ट्र के किसान भी शामिल हो गये हैं। महाराष्ट्र के 21 जिलों के किसान नासिक से मुंबई यानी 180 किलोमीटर तक रैली निकाल रहे हैं। मुंबई पहुंचने पर ये एक सभा करेंगे और इसमें NCP अध्यक्ष शरद पवार भी शामिल हो सकते हैं। पवार की पार्टी राज्य में सरकार चला रहे गठबंधन का हिस्सा है।

kisan andolan

दिल्ली सीमा पर 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली से पहले नासिक में शनिवार को हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हुये। इसके बाद रैली (Kisan Andolan) की शुरुआत की। न्यूज एजेंसी द्वारा जारी वीडियो में किसानों का हुजूम नजर आ रहा है। किसानों के हाथ में झंडे और बैनर भी दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार ऑल इंडिया किसान सभा के बैनर तले निकाला जा रहा यह मार्च कुछ ही घंटों में मुंबई पहुंच जायेगा।

Khan Market: लगे ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे, 3 युवतियों समेत 6 हिरासत में, जांच में ये खुलासा हुआ

#WATCH | Maharashtra: Under the banner of All India Kisan Sabha, farmers march towards Mumbai from Nashik in support of farmers agitating against three agriculture laws at Delhi borders; Visuals from Kasara Ghat between Nashik to Mumbai. pic.twitter.com/kWtBEpIQ1Y

— ANI (@ANI) January 24, 2021

कड़ाके की सर्दी में दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को लेकर बात करते हुए शरद पवार ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि अगर वे किसानों की समस्या को सुलझाने में कामयाब नहीं हुये, तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार को किसानों के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिये। (Kisan Andolan)

Love Affair: प्रेमी के साथ मिलकर युवती ने की सहेली की हत्या, वजह है चौंकाने वाली

नये कृषि कानूनों के विरुद्ध पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली बॉर्डर पर 26 नवंबर से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि सरकार इन कृषि कानूनों को वापस ले। वहीँ, सरकार इसके लिये तैयार नहीं है। (Kisan Andolan)

Allahabadi Amrud खरीदते हुए अखिलेष यादव के सीएम योगी पर तंज को लेकर मचा बवाल!

केंद्र सरकार और किसानों के बीच कृषि कानून के मुद्दे पर अबतक 12 बार मीटिंग भी हो चुकी है। फिर भी अभी तक कोई हल नहीं निकल सका। हालांकि केंद्र सरकार ने कानून को 18 माह के लिए रद्द करने का प्रस्ताव किसानों को दिया था। वहीँ, किसान संगठनों का कहना है कि कृषि कानून को पूरी तरह से वापस लिया जाये। (Kisan Andolan)