नई दिल्ली। जीएसटी मुआवजे का सिलसिला है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है ऐसे में जीएसटी मुआवजा न मिलने के चलते कई राज्यो में नाराजगी का माहौल है। वहीं आलम यह है की केंद्र सरकार के रवैए पर सवाल केरल ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाने की चेतावनी दी है। हालाकि इससे पहले भी 5 राज्य उठा चुके हैं केंद्र सरकार के रवैए पर सवाल उठा चुकें है।
दरअसल वस्तु एवं सेवा कर (GST) से हुए नुकसान के बदले मिलने वाला मुआवजा पिछले तीन महीने से न मिलने की वजह से नाराज होने वाले राज्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले 5 राज्यों ने सवाल उठाए थे, अब 7 राज्यों ने केंद्र सरकार के रवैए पर सवाल उठाए हैं।
केरल ने तो यहां तक धमकी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांच राज्यों के वित्त मंत्रियों से मुलाकात के दौरान यह आश्वासन भी दिया कि अगस्त और सितंबर का बकाया जल्द ही जारी किया जाएगा, लेकिन राज्य इससे संतुष्ट नहीं दिख रहे।
वित्त मंत्री ने इसके लिए कोई समय सीमा नहीं बताई है। पंजाब, केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के वित्त मंत्रियों ने बुधवार को वित्त मंत्री से मुलाकात की और यह मांग की कि अगस्त से अब तक का बकाया फंड जल्द से जल्द जारी किए जाए।
इसके पहले पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल, राजस्थान और दिल्ली के वित्त मंत्री ने एक संयुक्त बयान जारी कर हाल में कहा था कि यह मुआवजा न मिलने से राज्य वित्तीय रूप से भारी दबाव में हैं और केंद्र सरकार ने इसकी कोई वजह भी नहीं बताई है।
पांचों राज्यों के वित्त मंत्रियों ने एक बयान जारी कर कहा है। ‘अगस्त और सितंबर के लिए जीएसटी का मुआवजा केंद्र सरकार को अक्टूबर में देना था। लेकिन वह अभी तक नहीं मिला है। इस देरी की कोई वजह भी नहीं बताई गई है. इसकी वजह से राज्यों पर भारी वित्तीय दबाव है। राज्यों की बजट और प्लानिंग प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।http://www.upkiran.in
