लाहौर ।। पाकिस्तान ने रणनीतिक ग्वादर बंदरगाह और इसके मुक्त क्षेत्र में कार्यरत चीन की कंपनियों को 23 साल के लिए आयकर मुक्त करने का फैसला किया है। इसे साथ ही इन कंपनियों को बिक्री कर और कस्टम ड्यूटी में भी छूट मिलेगी।
पाकिस्तान ने इसे लिए चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा प्राधिकरण और कर कानून में संशोधन के लिए दो अध्यादेश जारी किए हैं। पाकिस्तान का कहना है यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के निर्माण के लिए दोनों देशों ने अपने प्रयास तेज किए हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने गत सोमवार चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा प्राधिकरण और कर कानून में संशोधन के लिए दोनों अध्यादेशों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। बता दें कि फिलहाल नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में निवेश लाने के लिए प्रधानमंत्री इमरान खान चीनी नेतृत्व से बात करने के लिए बीजिंग गए हैं।
